Congress Income Tax Notice : भर निवडणुकीत खातं गोठवलेल्या काँग्रेसला पुन्हा आयकर विभागाची नोटीस, तब्बल 1700 कोटींचा दंड!

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाची मागणी नोटीस 2017-18 ते 2020-21 या वर्षासाठी आहे. 1700 कोटी रुपयांच्या रकमेत दंड आणि व्याजाचा समावेश आहे.

Congress Income Tax Notice

Congress Income Tax Notice : आयकर विभागाने पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाला नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये पक्षाकडून 1700 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाची मागणी नोटीस 2017-18 ते 2020-21 या वर्षासाठी आहे. 1700 कोटी रुपयांच्या रकमेत दंड आणि व्याजाचा समावेश आहे. आयकर विभागाच्या नोटीसमुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. काँग्रेसने 2017-2021 च्या आयकर विभागाच्या दंडाची पुनर्तपासणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाने काँग्रेसची याचिका फेटाळली. यानंतर पक्षाला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

#WATCH | Congress leader Ajay Maken says, "We have received notices from the time of Sitaram Kesari, from 1993-94... We have been demanded to pay Rs 53 crores from the time of Sitaram Kesari. A total of Rs 1823 crores has been made by the IT department from Congress." pic.twitter.com/Yas23wj9l7

— ANI (@ANI) March 29, 2024

आता काँग्रेस पक्ष आणखी तीन वर्षांच्या उत्पन्नाची चौकशी पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहे. रविवारपर्यंत हा तपास पूर्ण होईल. काँग्रेसचे वकील आणि राज्यसभा खासदार विवेक तनखा यांनी उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आयकर विभागाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. आयकर विभागाची कारवाई अनावश्यक आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्षाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

आयकर विभागाने 135 कोटी रुपये वसूल केले आहेत

दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाच्या बँक खात्यांमधून आयकर विभागाने यापूर्वीच 135 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. 2018-19 साठी काँग्रेस निश्चितपणे अट पूर्ण करू शकली नाही. आयकर विभागाने कोर्टात सांगितले होते की, 520 कोटी रुपये मूल्यांकनात समाविष्ट नाहीत. वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून आयकर विभागाला असे अनेक पुरावे सापडले आहेत, ज्यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की पैशाचे व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून झाले. यामध्ये मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या निकटवर्तीयांचाही सहभाग होता. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि एका कंपनीसोबत काँग्रेस पक्षाचे व्यवहार समोर आले असून, हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या