Menstrual Leave : महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टीची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
Paid Periods Leave : नोकरदार महिलांसाठी मासिक पाळीच्या काळात सुट्टीची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
Supreme Court on Menstrual Leave : महिलांना मासिक पाळीच्या काळात (Paid Periods Leave) भरपगारी रजा मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. पेड पीरियड्स रजा (Paid Periods Leave) मिळण्याच्या आशेवर असलेल्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का दिला आहे. याबाबतची जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने सरकारकडे जाण्यास सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीच्या रजेसंदर्भातील जनहित याचिका फेटाळत म्हटलं आहे की, ही धोरणात्मक बाब आहे. यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडे मागणी करावी.
महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टीची मागणी
नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात दरमहा पगारी रजा देण्याच्या तरतुदीवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. हा धोरणात्मक मुद्दा असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळत सांगितलं की, यासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाला निवेदन देण्यात यावं. दिल्लीतील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी नावाच्या वकिलाने या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत महिलांना गर्भधारणेसाठी सुट्टी मिळते, पण मासिक पाळीसाठी नाही, असं म्हटलं होतं.
'या' देशांमध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या काळात पगारी रजा
अलिकडेच स्पेनच्या (Spain) संसदेने महिलांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता स्पेनमध्ये महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी (Menstruation Leave) घेता येणार आहे. या निर्णयानुसार, मासिक पाळीच्या काळात महिलांना पगारी रजा (leave) मंजूर करण्यात आली आहे. असा निर्णय घेणारा स्पेन हा पहिला युरोपियन (Europe) देश ठरला आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना सुट्टी देणाऱ्या काही देशांपैकी आता स्पेन हा एक बनला आहे. ब्रिटन, जपान, तैवान, इंडोनेशिया आणि झांबिया या देशामध्ये देखील महिलांना अशी सुट्टी आहे.
जनहित याचिकेत काय म्हटलंय?
जनहित याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने म्हटलं की, मासिक पाळी हा महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बिहारसह काही राज्यांनी महिन्यातून दोन दिवस सुट्टी देण्याची तरतूद केली आहे. प्रत्येक राज्याला असे नियम बनवण्याच्या सूचना द्याव्यात किंवा केंद्रीय स्तरावर यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
'सरकार विचार करू शकते'
जनहित याचिकेत ब्रिटन, जपान, तैवान यांसारख्या अनेक देशांमध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुटी देण्याबाबत केलेल्या कायद्यांचाही हवाला देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सुनावणीच्या सुरुवातीला सांगितलं की, ही एक धोरणात्मक बाब आहे, ज्यावर सरकार आणि संसद विचार करू शकतात.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Spain : स्पेनचा महिलांसाठी मोठा निर्णय, मासिक पाळीच्या काळात मिळणार हक्काची सुट्टी
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
