Sedition Law : राजद्रोहाच्या कायद्यावर पुनर्विचार करेपर्यंत सर्व खटल्यांवरील कारवाई स्थगित करणार का हे स्पष्ट करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

Supreme Court : या कायद्याचा गैरवापर करुन ज्या लोकांवर कारवाई करण्यात येते आहे, त्यांच्या बचावासाठी काय करता येईल हे पाहावे असं सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी सांगितलं. 

Supreme Court On Sedition Law

नवी दिल्ली: राजद्रोहाच्या कायद्यावर केंद्र सरकारला पुनर्विचार करण्यासाठी आम्ही वेळ द्यायला तयार आहे, पण प्रलंबित खटले आणि या काळात दाखल होणाऱ्या भविष्यातील खटल्यांवर केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्यावर पुनर्विचार करेपर्यंत सर्व खटल्यावरील कारवाई स्थगित करणार का हे स्पष्ट करा असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. आयपीसी कलम 124 अ अंतर्गत सुरू असलेल्या सध्याची प्रकरणं स्थगित केली जाऊ शकतात का हे देखील केंद्राने स्पष्ट करावं असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. या प्रकरणी आता बुधवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार आहे. 

राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर करुन निरपराधांना त्रास दिला जातो अशी अनेक वर्षांपासूनची तक्रार आहे. केंद्रांने आता या कायद्यावर पुनर्विचार करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. पण हा कायदा सुमारे शंभर वर्षांपासूनचा म्हणजे ब्रिटिशकालीन असल्याने यावर पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ द्यावा अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल यांनी केली. यासाठी केंद्राला किती वेळ लागेल असा न्यायालयाने सवाल विचारल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, हे आताच सांगता येणार नाही. पण यावर गंभीरतेने काम सुरू आहे. 

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी म्हटलं की, "देशाच्या पंतप्रधानांनी स्वत: या कायद्याच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली आहे. ते लोकांच्या अधिकाराच्या बाजूने बोलत आहेत. या प्रकरणी सर्व बाजूंनी केंद्र विचार करत आहे, आणि तो गंभीरतेने करत आहे हे आम्ही मान्य करतो. पण या कायद्याचा दुरुपयोग करुन निरपराधांना त्रास दिला जातो. तो कशा प्रकारे कमी करता येतो ते पाहणे अत्यावश्यत आहे." आता या प्रकरणी बुधवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार आहे. 

केंद्र सरकारकडून कायद्याचा दुरुपयोग, काँग्रेसचा आरोप
केंद्र सरकारच्या 2014 ते 2019 या काळात एकूण राजद्रोहाचे एकूण 326 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असं काँग्रेसने म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बोलणाऱ्या एकूण 149 जणांवर राजद्रोहाचा कलम लावण्यात आले आहे. तर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या 144 जणांवर हे कलम लावण्यात आले आहे. केरळचे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्यााबाबत हे कलम लावण्यात आले असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. 

मुंबईतही काही दिवसांपूर्वी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधातही मुख्यमंत्री आणि सरकारविरोधात चिथावणी दिल्याप्रकरणी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

महत्वाच्या बातम्या: