Sedition Law : राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकार पुनर्विचार करणार, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

Sedition Law : भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 अ च्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला कळवले आहे.

Supreme Court

Sedition Law : राजद्रोहाच्या कलमाबाबत  केंद्र सरकार (Central Governmet)  पुनर्विचार करणार आहे. भारतीय दंड संहितेतील (IPC) कलम 124 अ च्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) कळवले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी या कलमाचं केंद्र सरकारच्या वतीनं अँटर्नी जनरलनी जोरदार समर्थन केलं होतं. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजद्रोहाच्या कलमाचा होणाऱ्या दुरूपयोगावर चिंता व्यक्त केली. राजद्रोहाच्या कलमाचं केंद्र सरकारकडून काल विरोध करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने बाजू मांडली. त्यानंतर राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने पुन्हा विरोध केला आहे. कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय केले जाऊ शकतात, असे काल केंद्राने म्हटले आहे. त्यानंतर आज एक दिवसात सरकार आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करणार आहे.

कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी शुक्रवारी म्हटले होते  की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Modi)  2014 ते 2019 या काळात एकूण राजद्रोहाचे एकूण 326 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले की, केंद्रतील राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 2019 नंतर राजद्रोहाच्या प्रकरणांची संख्या जाहीर केली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बोलणाऱ्या एकूण 149 जणांवर राजद्रोहाचा कलम लावण्यात आले आहे. तर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या 144 जणांवर हे कलम लावण्यात आले आहे. केरळचे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्यााबाबत हे कलम लावण्यात आले. तसेच हाथरस प्रकरणाबद्दल लिहिण्यासाठी उत्तर प्रदेशला गेल्यानंतर  दीड वर्ष तुरूंगात ठेवण्यात आले आहे. 

केंद्रात भाजपचे (BJP) सरकार आल्यानंतर सरकारविरोधीतल आंदोलकांवर देशद्रोहाचे आरोप लावून तुरुंगात डांबण्यात आले होते. यामध्ये विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे. मुंबईतही काही दिवसांपूर्वी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधातही मुख्यमंत्री आणि सरकारविरोधात चिथावणी दिल्याप्रकरणी राजद्रोह आणि देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.