Sedition Law: देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर राहुल गांधी काय म्हणाले?

Sedition Law: देशद्रोह कायदा ब्रिटिशांनी महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळक यांच्या सारख्या नेत्यांविरूद्ध वापरला होता, हा कायदा रद्द का केला जात नाही? सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला प्रश्न?

संग्रहित छायाचित्र

Sedition Law: सुप्रीम कोर्टाने आज (गुरुवारी) देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. स्वातंत्र्यलढ्यात महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कायदा रद्द का केला जात नाही? असा प्रश्न कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या टीकेनंतर राहुल गांधींनी ट्विट केले की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीचे स्वागत करतो.

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने आज भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 ए (देशद्रोह) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या माजी मेजर जनरल आणि एडिटरस गिल्ड ऑफ इंडियाच्या याचिकांवर विचार करण्यास सहमती दर्शावत त्याची मुख्य चिंता म्हणजे "कायद्याचा गैरवापर" होय. असल्याचे सांगितले.

खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्राला नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्यासमवेत खंडपीठात बसलेले सरन्यायाधीश म्हणाले की, "राज्यात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाकडून विरोधकांवर हा कलम लावला जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम A 66 एचा देखील अशाच प्रकारे गैरवापर केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित केल्यानंतरही पोलीस या कायद्याच्या खाली लोकांना अटक करत होती. देशद्रोहाच्या कायद्याचाही अशा प्रकारे गैरवापर करुन लोकांना त्रास दिला जात आहे. यात नंतर बहुतेक लोक निर्दोष सुटतात. मात्र, ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने चुकीचा कलम लावला आहे त्याच्यावर कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही."

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, "हा कायदा असा आहे की सुताराला लाकडाचा तुकडा कापण्यासाठी परवानगी दिली. त्याने मात्र संपूर्ण जंगल तोडण्यास सुरुवात केली. सरकार अनेक जुने कायदे रद्द करीत आहे. मात्र, सरकारचे लक्ष अजूनही देशद्रोहाच्या कायद्यावर का गेले नाही?

अॅटर्नी जनरल के. के वेणुगोपाल यांनी कोर्टाच्या चिंतेशी सहमत असल्याचे सांगितले, "निश्चितच या कायद्याचा गैरवापर थांबवलाच पाहिजे. देशाच्या आणि लोकशाही संस्थांच्या सुरक्षेला थेट इजा झाल्याच्या प्रकरणांमध्येच हे मर्यादित ठेवण्याची गरज आहे.", असे मत वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केले.