Supreme Court on EVM : "ईव्हीएम बटण दाबताच भाजपला मतदान" सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला चौकशीचे आदेश!

लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर इव्हीएम मशीनच्या डेमो दरम्यान 4 इव्हीएम मशीनमध्ये भाजपला मत गेल्याचा दावा एलडीएफ आणि युडीएफ (UDF) च्या उमेदवाराने केला आहे.

four Electronic Voting Machines recorded one extra vote for the BJP

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला डेमो दरम्यान केरळमध्ये कासरगोड लोकसभा मतदारसंघात भाजपला 1 अधिक मतदान झाल्याच्या प्रकरणावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात व्हीव्हीपॅटमधील मतदानाची 100 टक्के मोजणी केली जावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्या दरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी या घटनेचा उल्लेख केला. 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केरळमधील स्थानिक वृत्तपत्राच्या बातमीचा दखल देत लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर इव्हीएम मशीनच्या डेमो दरम्यान 4 इव्हीएम मशीनमध्ये भाजपला मत गेल्याचा दावा एलडीएफ आणि युडीएफ (Left Democratic Front (LDF) and the United Democratic Front (UDF) च्या उमेदवाराने केला आहे. तसंच रिटर्नींग ऑफिसरकडे या संदर्भात तक्रार देखील केली आहे. 

प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणाची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली असता, या प्रकरणाची सुनावणी करत असलेल्या न्यायमुर्ती संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नक्की काय घडलंय याची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि कोणत्याही शंका किंवा शंका दूर करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळल्या गेल्याची खात्री करावी, असे म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंता

निजाम पाशा आणि प्रशांत भूषण यांच्यासह याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी मतदारांची गोपनीयता आणि मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी मतदारांना व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स ठेवण्याची परवानगी द्यावी आणि मतदान प्रक्रियेदरम्यान व्हीव्हीपीएटी मशीनचे इलम्युनेशन निश्चित करण्याची वकिली केली. ज्येष्ठ अधिवक्ता संजय हेगडे यांनी मतमोजणी प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिटची गरज अधोरेखित केली. केरळमधील मॉक पोल निकालांमधील कथित विसंगती यासारख्या अहवालांमध्ये उपस्थित झालेल्या चिंतेचे निराकरण करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

ECI ने सांगितले की, VVPAT स्लिप मतदारांना बॉक्समध्ये सील करण्यापूर्वी सात सेकंदांसाठी दृश्यमान असतात. त्यांनी आश्वासन दिले की मतदान यंत्रे कठोर मॉक पोलमधून जातात आणि राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या देखरेखीसह स्ट्राँगरूममध्ये सुरक्षितपणे साठवले जातात. तसेच मतदान यंत्रांच्या अखंडतेची पुष्टी केली, फर्मवेअरमध्ये बदल करता येणार नाही आणि छेडछाड रोखण्यासाठी कडक सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात आहेत यावर भर दिला. त्यांनी मताची गुप्तता राखण्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला आणि स्ट्राँगरूम सील आणि उघडण्याच्या प्रक्रियेची रूपरेषा सांगितली.

VVPAT आणि केस समजून घेणे

व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) मतदारांना त्यांचे मत अचूकपणे टाकले आहे की नाही हे व्हेरिफाय करण्यास सक्षम करते आणि विवाद निराकरणासाठी पेपर रेकॉर्ड प्रदान करते. 

इतर महत्वाच्या बातम्या