SC/ST कायद्यात बदल, सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

याचिकाकर्त्यांनुसार, या कायद्यात तातडीने अटकेला स्थगिती देण्यात आली होती. पण सरकारने रद्द केलेल्या सर्व तरतुदींचा पुन्हा समावेश केला आहे.

नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्यात झालेल्या सुधारणांवर सुप्रीम कोर्टाने उत्तर मागितलं आहे. ज्या याचिकांवर कोर्टाने नोटीस जारी किया है, त्यात SC/ST कायद्यात तातडीने अटक करण्याच्या तरतुदीचा विरोध केला होता. याचिकाकर्त्यांनुसार, या कायद्यात तातडीने अटकेला स्थगिती देण्यात आली होती. पण सरकारने रद्द केलेल्या सर्व तरतुदींचा पुन्हा समावेश केला आहे. सरकारने कायद्यात केलेले बदल म्हणजे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे कोर्टाने हा नियम रद्द करावा. कोर्टाचा निर्णय काय होता? अॅट्रॉसिटी कायद्यात तातडीने अटक करण्याच्या तरतुदीमुळे अनेकदा निरपराध व्यक्तींना तुरुंगात जावं लागतं, असं कोर्टाने 20 मार्चला दिलेल्या निर्णयात मान्य केलं होतं. यासाठी बचाव व्हावा यासाठी कोर्टाने म्हटलं होतं की, * सरकारी कर्मचाऱ्याच्या अटकेआधी विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक असेल. * उर्वरित लोकांना अटक करण्याआधी जिल्ह्याच्या SSP च्या परवानगीची गरजेची असेल. * DSP स्तरावरील अधिकारी प्राथमिक तपास करतील. जर हे प्रकरण खरं वाटत असेल तरच गुन्हा दाखल होईल. * ज्याच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली आहे, तो अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करु शकतो. जर न्यायाधीशांना प्रथमदर्शनी हे प्रकरण आधारहिन वाटलं तर ते अटकपूर्व जामीन देऊ शकतात. सरकारने काय केलं? सरकारने SC/ST अॅक्टमध्ये सुधारणा करुन 18A या नव्या कलमाचा समावेश केला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आवाजी मतदाने हे मंजूर केलं. या नव्या कलमात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्याचा/रद्द करण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार * अॅट्रॉसिटी अत्याचाराशी संबंधित तक्रारीवर अटकेआधी पहिल्यांदा तपास अधिकाऱ्यांना कोणाचीही परवानगी घेणं गरजेचं नाही. * CrPC चं कलम 438 म्हणजे अटकपूर्व जामिनाची तरतूद या कायद्याशी संबंधित प्रकरणात लागू नसेल. कोर्टाचा नकार याचिकाकर्ते पृथ्वीराज चौहान, प्रिया शर्मा आणि प्रदीप सिंगला यांनी कोर्टात सांगितलं की, सरकारने कायद्यात केलेल्या बदलानंतर तक्रार मिळाल्यावर तातडीने एखाद्याला अटक केलं जाऊ शकतं. त्याआधी व्यक्तीवरील आरोप खरे आहेत की खोटे याची तपासणी होणार नाही, हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समान अधिकार) आणि 21 (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) विरोधात आहे. कायद्यात झालेल्या सुधारणांवर स्थगिती आणण्याची मागणी याचिककर्त्यांनी केली आहे. परंतु न्यायमूर्ती ए के सिकरी आणि अशोक भूषण यांनी यास नकार दिला. सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय स्थगितीचा आदेश देऊ शकत नाही. यावर उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. आज अनुसूचित जाती/जमातींच्या एका संघटनने 'जॉईंट अॅक्शन फोरम फॉर फायटिंग अॅट्रॉसिटी'तर्फे या याचिकांचा विरोध केला होता. तसंच याचिकाकर्त्यांना आपलं मत मांडण्यासही परवानगी दिली. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होईल.