‘त्या’ सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवणार

2012 मध्ये भारतात 7 रोहिंग्या घुसले होते. त्यांना आसाममधील तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : भारतात घुसलेल्या सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवलं जाणार आहे. या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवण्यास विरोध करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवण्यापासून रोखण्यास नकार दिलाय. 2012 मध्ये भारतात 7 रोहिंग्या घुसले होते. त्यांना आसाममधील तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन, या सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवण्यास विरोध केला होता. “या रोहिंग्यांची संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा घडवून आणावी. जर हे लोक म्यानमारमध्ये जाण्यास इच्छुक नसतील, तर त्यांना भारतात शरणार्थींचा दर्जा देण्यात यावा.”, असे प्रशांत भूषण यांनी याचिकेत म्हटले होते. केंद्र सरकारकडून अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते कोर्टात म्हणाले, “हे सात जण म्यानमारचे नागरिक असल्याचे त्या देशाने मान्य केले आहे. म्यानमार त्यांना परत घेण्यासही तयार आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर या सातही लोकांची अस्थायी प्रवासी म्हणून कागदपत्रही तयार करण्यात आलेत.” सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रशांत भूषण यांचं लक्ष तथ्थ्यांकडे वळवून म्हटलं, “हे सात जण अवैध प्रवासी असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यांचा देश त्यांना परत घेण्यास तयार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आपल्या हस्तक्षेपाची गरज नाही.” यावर प्रशांत भूषण यांनी म्हटले की, “म्यानमारमध्ये परिस्थिती वाईट आहे. त्यामुळे त्यांचं रक्षण करणं आपली जबाबदारी आहे.” त्यावर खंडपीठ म्हणालं, “आम्हाला आमची जबाबदारी चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. तुम्ही आम्हाला जबाबदारी सांगण्याचा प्रयत्न करु नका.” दरम्यान, 2012 साली भारतात घुसलेल्या रोहिंगे सध्या आसाममधील तुरुंगात बंद आहेत. मोहम्मद जमाल, मोहबुल खान, जमाल हुसैन, मोहम्मद यूनुस, साबिर अहमद, रहीमुद्दीन आणि मोहम्मद सलाम, अशी त्या सात रोहिंग्यांची नावं आहेत.