समलैंगिक विवाहांना मान्यता द्यायची की नाही? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर 18 एप्रिलपासून सुनावणी
Same Sex Marriage: भारतीय विवाह संकल्पनेत नवरा आणि बायको अशी संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना त्यामध्ये कोणतेही स्थान नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाहांना देशात मान्यता द्यायची की नाही याबाबत सुनावणीसाठी घटनापीठाची रचना करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ आता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहेत. 18 एप्रिलपासून या संबंधित सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. केंद्र सरकारने अशा समलिंगी विवाहांना मान्यतेस नकार दिला आहे.
केंद्राने समलैंगिक विवाहांना (Same Sex Marriage) मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर आता या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. या आधी, 2018 साली सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याच न्यायपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षातून बाहेर आणलं होतं.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना त्यात जागा नाही अशी केंद्राची भूमिका आहे. पार्टनर म्हणून एकत्र राहणे आणि समलैंगिक व्यक्तींद्वारे लैंगिक संबंध ठेवणे या गोष्टीची तुलना भारतीय कुटुंब संकल्पनेशी करता येणार नाही. विवाहाची संकल्पना स्वतःच विरुद्ध लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील मिलन दर्शवते. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या विवाहाच्या कल्पना आणि संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ही संकल्पना बदलू नये किंवा भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचं महत्व कमी करु नये असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. 2018 मध्ये चंद्रचूड यांच्याच न्यायपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षातून बाहेर आणलं होतं.
Same Sex Marriage : काय मत आहे याचिकाकर्त्यांचं?
समलैंगिक विवाह कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समलैंगिकतेला सामाजिक मान्यता मिळेल, सोबतच विवाहानंतर सरोगशीच्या माध्यमातून मातृत्वाचा आणि पितृत्वाचा लाभ समलैंगिक जोडप्यांना घेता येईल. सध्याचा कायदा हा समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, 1954 या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिलं आहे. तशीच घटनात्मक ओळख समलैंगिक विवाहाला मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
