आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी रामदास आठवलेंचा मास्टरप्लॅन

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्या आणि महाविद्यालय प्रवेशातील आरक्षण मर्यादा वाढवून 75 टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे. सगळ्या जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना अधिकचे 25 टक्के आरक्षण मिळावं, अशी सूचना आठवलेंनी केली आहे. नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय जेष्ठ नागरिक परिषदेत ते बोलत होते.   आरक्षणावरुन सुरू असलेला वाद कायमस्वरुपी संपुष्टात यावा, यासाठी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करणार असल्याचंही आठवलेंनी यावेळी सांगितलं.   सर्व जातीतल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण मिळावं : आठवले   आरक्षणावरुन देशात सुरु असलेल्या वादावर बोलताना रामदास आठवले म्हणाले, “आरक्षणाला काहीजणांचा विरोध असला तरी ते कायमस्वरुपी रद्द करता येणार नाही. हरियाणातील जाट समाज असो, गुजरातमधील पटेल समाज असो वा महाराष्ट्रातील मराठा आणि ब्राम्हण समाज असो, जर ते आर्थिकदृष्ट्या मागास असतील तर त्यांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे, अशी माझी नेहमीच भूमिका राहिली आहे.”   ...तरच आरक्षणाचा तिढा सुटण्यास मदत होईल : आठवले   आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सर्व जातींना आरक्षण मिळावं, यासाठी आरक्षणाची मर्यादा 25 टक्क्यांनी वाढवून, सध्या 49.5 टक्के असलेली आरक्षण मर्यादा 75 टक्क्यांवर नेली पाहिजे आणि उर्वरित 25 टक्के हे सर्वांसाठी असावं. यामुळे सर्व जातींमधील आरक्षणाचा तिढा सुटण्यास मदत होईल.”, असं मत आठवलेंनी मांडलं.   देशाची लोकसंख्या आणि आरक्षण :   अनुसूचित जाती – 16.6 टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमाती – 5.6 टक्के लोकसंख्या इतर मागासवर्गीय – 52 टक्के लोकसंख्या (वरील तीन वर्गांसाठी एकूण आरक्षण 49.5 टक्के) खुला वर्ग – 22.8 टक्के लोकसंख्या   लोकसंख्येच्या माध्यमातून आरक्षणाची मांडणी करुन, रामदास आठवलेंनी हा तिढा सोडवण्यासाठी आणखी एक मार्ग सूचवला आहे.   आठवलेंची लोकसंख्येच्या माध्यमातून आरक्षण मांडणी :   2011 च्या जनगणनेनुसार, देशात 16.6 टक्के अनुसूचित जाती, 5.6 टक्के अनुसूचित जमाती आणि 52 टक्के इतर मागासवर्गीय आहेत. या सर्वांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 77.2 टक्के एवढी आहे आणि या 77.2 टक्के लोकसंख्येला 49.5 टक्के आरक्षण आहे. तर त्यामुळे उर्वरीत 22.8 टक्के लोकसंख्येला पर्यायाने 50.5 टक्के आरक्षण मिळतं आहे. त्यामुळे जातीनिहाय आरक्षण देण्याची गरजही आठवलेंनी बोलून दाखवली आहे.   देशात कोणत्या जातीसाठी किती जागा आरक्षित?   दरम्यान, आजच्या घडीला देशात केंद्र सरकारी उच्च शिक्षण संस्था, सरकारी नोकऱ्या आणि निवडणुका यांमध्ये घटनेनुसार, 15 टक्के जागा अनुसूचित जाती, 7.5 टक्के जागा अनुसूचित जमाती, तर 27 टक्के जागा या इतर मागासवर्गीय जातींसाठी आरक्षित आहेत.