PM Modi On UCC: 'एक घर दोन कायद्यांनी चालवता नाही येणार', समान नागरी कायद्यावर पंतप्रधान मोदी यांचे सूचक वक्तव्य
PM Modi On UCC: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा समान नागरी कायद्यावर भाष्य केलं आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी संविधानात नागरिकांना देण्यात आलेल्या समान अधिकारांचा उल्लेख केला.
PM Modi On UCC: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी समान नागरी कायद्यावर भाष्य करत पहिल्यांदाच या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी (27 जून) रोजी भोपळमधील (Bhopal) 'मेरा बुथ सबसे मजबूत' या कार्यक्रमाअंतर्गत कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत होते. यावेळी त्यांनी समान नागरी कायद्यावर (UCC) मोठं वक्तव्य केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, एक घर दोन कायद्यांनुसार नाही चालू शकणार. तसंच एका देशात दोन वेगवेगळे कायदे असू शकत नाहीत.
पुढे बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, 'समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन लोकांना भडकवण्याचे काम सुरु आहे. भारताच्या संविधानात देखील नागरिकांच्या समान अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. व्होट बँकेचे राजकारण केले जात आहे आणि मुस्लिम समाज या राजकारणाचा बळी ठरत आहे. काही लोक देश तोडण्याचा देखील प्रयत्न करत आहेत.' तर यावेळी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी मुस्लिम समाजाला समजवण्याचे आवाहन देखील केले.
भोपाळमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात भाजपच्या कार्यकर्त्यांना संदेश दिला आहे. लॉ कमिशनने समान नागरी कायद्यावरुन लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु केले आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
काय आहे समान नागरी कायदा?
देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू करण्यासाठी समान नागरी कायदा करण्याचा विचार सध्या सुरू असल्याची चर्चा आहे. म्हणजेच लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, मालमत्तेचे विभाजन यासारख्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान नियम करण्यात येणार आहेत. सध्या देशात विविध धर्मांबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत, त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. दरम्यान भाजपने निवडणुकीच्या दरम्यान दिलेल्या आश्वासनांपैकीच हे एक आश्वासन आहे.
कसा लागू होणार समान नागरी कायदा?
सध्या लॉ कमिशन देशातील नागरिकांकडून समान नागरी कायद्यासंदर्भात सल्ले घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी 15 जुलै ही अंतिम तारीख देण्यात आली आहे. यानंतर कायदेतज्ञ, राजकारणी, शिक्षणतज्ञ आणि सर्व धर्माचे प्रमुख यांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यांनंतर त्यांचा प्रारंभिक मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. मसुदा तयार झाल्यानंतर हा कायदा धार्मिक तत्त्वांवर आधारित कायद्यांना बदलण्यात येणार असून त्या जागी समान नागरी कायदा आणण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
