(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
डोंबिवली MIDC मधील कारखाने मृत्यूचे सापळे, आतापर्यंत लहान-मोठ्या 74 दुर्घटना, पण सरकार झोपलेलंच
Dombivli MIDC Blast : सन 2011 ते 2016 या दरम्यान 55 तर 2016 ते 2019 दरम्यान 18 आणि आताची एक अशा अनेक दुर्घटना घडूनही राज्य सरकार मात्र झोपलेलंच आहे.
ठाणे : डोंबिवलीच्या एमआयडीसीत स्फोट (Dombivli MIDC Blast) होऊन 8 जणांचा मृत्यू झाला आणि 35 जण जखमी झाले. डोंबिवलीच्या या एमआयडीसीतले कारखाने जणू मृत्युचे कारखाने बनले आहेत आणि हे आकडेवारीनिशी सिद्ध होतायत.. संतापाची बाब म्हणजे इथल्या दुर्घटना आणि मृत्यूंबद्दल सरकारचीच अनास्था आहे.
डोंबिवलीच्या एमआयडीतल्या आगीच्या धुराचे हे लोळ चार-सहा नंतरही असे आकाशात झेपावत होते. रहिवासी भागाला चिटकून वसलेल्या या एमआयडीसीत मृत्यू कायमचा दबा धरुन बसलेला असतो. इथल्या कारखान्यांत तेल आणि वायूची गळती, आगी, स्फोट या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. गुरूवारच्या आगीच्या घटनेनंतर एबीपी माझा भूतकाळात शिरलं तेव्हा काय समोर आलं बघा.
काय आहे डोंबिवली MIDC दुर्घटनांचा इतिहास?
जून 2011 ते जून 2016 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये आग, गॅस गळती, तेलाची गळती अशा 29 मोठ्या, 26 छोट्या अशा 55 दुर्घटना घडल्या. त्यात 12 जणांचा जीव गेला. त्यानंतर एप्रिल 2016 ते एप्रिल 2019 या चार वर्षांच्या काळात आग, स्फोट आणि वायू गळतीच्या 18 दुर्घटना घडल्या. त्यात 21 जणांचे मृत्यू झाले.
6 मे 2016 या दिवशी प्रोबेस कंपनीत स्फोट होऊन आग लागली. त्यात 12 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 200 लोक जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाला थोडीशी जाग आली. तज्ज्ञ लोकांची चौकशी समिती नेमली आणि 24 जुलै 2017 म्हणजे सव्वा वर्षानंतर अहवाल दिला गेला. त्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी कडक शिफारशी आणि सूचना केल्या गेल्या. पण तो अहवालच कल्याणच्या औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाकडं उपलब्ध नाही. मग त्यातल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणं तर दूरच.
सरकारची अनास्था
डोंबिवलीची 347 एकरांवरची ही एमआयडीसी 1964 साली स्थापन झाली तेव्हा डोंबिवली गाव छोटं होतं. पण आता एमआयडीसी आणि नागरी वस्ती यातला बफर झोन संपून टोलेजंग टॉवर एमआयडीसीच्या भिंतीपर्यंत पोचलेत. या एमआयडीसीचे दोन फेज असून 420 कारखाने आहेत. रसायनं, इंजिनियरिंग, टेक्स्टाइल, औषधं बनवणारे कारखाने इथं आहेत.
पण असं असलं तरी सरकार मात्र याकडे अनास्थेनं बघत आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासनही तेवढ्यापुरतं जागं होतं आणि नंतर 'ये रे माझ्या मागल्या'प्रमाणे झोपी जातं असाच आतापर्यंतचा अनुभव. त्यामुळे अशा दुर्घटनेमधून अजून किती जणांचा जीव जाईपर्यंत सरकार कारवाई करणार नाही असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
ही बातमी वाचा: