EXCLUSIVE : पीएनबी घोटाळा 12 हजार 700 कोटींचा नव्हे, 29 हजार कोटींचा!

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मामा-भाच्यांनी म्हणजे मेहुल चोकसी आणि नीरव मोदी यांनी एलओयूच्या अटींचं पालन केले नाही आणि 20 हजार कोटींचा घोटाळा केला.

नवी दिल्ली : पीएनबी घोटाळ्यात मोठी माहिती उघड झाली आहे. हा घोटाळा 12 हजार 700 कोटींचा नव्हे, तर 29 हजार कोटी रुपयांचा आहे. मनमोहन सिंग सरकार आणि मोदी सरकार अशा दोन्ही सरकारच्या कार्यकाळात हा घोटाळा झाला असून, घोटाळ्यासाठी जी पद्धती अवलंबली आहे, त्यातून आणखी मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.   पीएनबी घोटाळा 29 हजार कोटी रुपयांचा असून, यातील 9 हजार कोटी रुपये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात लुटले गेले, तर 20 हजार कोटी रुपये मोदी सरकारच्या काळात लुटले गेले. या घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रं एबीपी न्यूज नेटवर्कच्या हाती लागले आहेत. एबीपी न्यूज नेटवर्कच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार, पीएनबी घोटाळ्यातील काळे कारनामे भाजप आणि काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांच्या कार्यकाळात घडले असल्याचे उघड झाले आहे. शिवाय, बँकांसह सरकारची व्यवस्था कशी अपयशी ठरली, तेही यावरुन सिद्ध होते. पंजाब नॅशनल बँकेच्या कागदपत्रांची तपासणी करत असताना समोर आले की, हा घोटाळा 2011 साली सुरु झाला, तेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं.

• 2011 साली 50 एलओयूच्या माध्यमातून 750 कोटी रुपये
• 2012 साली 100 एलओयूच्या माध्यमातून 2300 कोटी रुपये
• 2013 साली 250 एलओयूच्या माध्यमातून 4000 कोटी रुपये
• 2014 साली 125 एलओयूच्या माध्यमातून 2000 कोटी रुपये

असा काँग्रेस सरकारच्या काळात पीएनबी घोटाळा झाला. एनडीएच्या म्हणजे मोदी सरकारच्या काळात 20 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. कागदपत्रांनुसार, यूपीए सरकारच्या काळात सुरु झालेला हा घोटाळा मोदी सरकारच्या काळातही थांबला नाही. त्याउलट आधीपेक्षा जास्त रक्कम या सरकारच्या काळात लुटली गेली. 20 हजार कोटींचा घोटाळा होत, घोटाळ्याची एकूण रक्कम 29 हजार कोटींवर पोहोचली. पीएनबीच्या कागदपत्रांचा तपास सीबीआय, आयकर विभाग, ईडी आणि सिरियस फ्रॉड इन्व्हिस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) करत आहेत.

• 2015 साली 350 एलओयूच्या माध्यमातून 4200 कोटी रुपये
• 2016 साली 500 एलओयूच्या माध्यमातून 7000 कोटी रुपये
• 2017 साली 300 एलओयूच्या माध्यमातून 9500 कोटी रुपये

असा घोटाळा मोदी सरकारच्या काळात झाला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मामा-भाच्यांनी म्हणजे मेहुल चोकसी आणि नीरव मोदी यांनी एलओयूच्या अटींचं पालन केले नाही आणि 20 हजार कोटींचा घोटाळा केला. बँकिंग व्यवस्थेत एलओयू म्हणजे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बँक आणि कर्ज घेणाऱ्या कंपनीमध्ये एकप्रकारे करार असतो, ज्यामध्ये कर्ज घेणे आणि कर्ज फेडणे यासंदर्भातील अटींचा सविस्तर तपशील असतो. आता काँग्रेस असो वा भाजप, मनमोहन सिंग सरकार असो वा नरेंद्र मोदी सरकार, कुणी काहीही दावे करो, पण पीएनबी घोटाळा या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकाळात झालाय, हे उघड झाले आहे. पीएनबी घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधील एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, बँक अधिकाऱ्यांशी मिलिभगत करुन, हा घोटाळा पूर्णत्वास नेला गेला. आतापर्यंतच्या तपासानुसार, घोटाळेबाजांनी पीएनबीच्या माध्यमातून दोन डझनहून अधिक बँकांना लुटले आहे. किंबहुना, परदेशस्थित बँकांचे अधिकारीही या घोटाळ्यात सहभागी असू शकतात, अशी शंका पीएनबीने तपास यंत्रणांकडे व्यक्त केली आहे. या घोटाळ्याचा तपास बँक संचालक मंडळापासून काही राजकीय नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि तपासादरम्यान आणखी मोठ्या गोष्टी उघडही होऊ शकतात. पीएनबी घोटाळ्यात आतापर्यंत डझनहून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे.