एक्स्प्लोर

इंधनदरवाढ सलग 15 व्या दिवशी सुरुच, पेट्रोल 12 पैशांनी महाग

मुंबईत पेट्रोलचे दर 86 रुपये 8 पैशांवर, तर डिझेलचे दर 73 रुपये 64 पैशांवर पोहचले आहेत.

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 28 May 2018 07:43 AM (IST)

Petrol Diesel Rate hike continues on 15th day latest update इंधनदरवाढ सलग 15 व्या दिवशी सुरुच, पेट्रोल 12 पैशांनी महाग

मुंबई : इंधन दरवाढीविरोधात सर्वसामान्य वाहनचालकांकडून ओरड होत असतानाच सलग 15 व्या दिवशीही पेट्रोल-डिझेल महागतच आहेत. पेट्रोलच्या दरात मुंबईत प्रतिलिटर 12 पैशांनी वाढ झाली आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर 86 रुपये 8 पैशांवर, तर डिझेलचे दर 73 रुपये 64 पैशांवर पोहचले आहेत. सलग होत असलेल्या इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट पडत आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंवरही झाल्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके बसत आहेत.

Prices of petrol in Delhi Rs 78.27/litre and Mumbai Rs 86.08/litre. Prices of diesel in Delhi Rs 69.17/litre and Mumbai Rs 73.64/litre.
— ANI (@ANI) May 28, 2018

मोदी सरकारला चार वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी इंधनदराबाबत लवकरच दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सरकारी पातळीवर इंधनदर कमी करण्याबाबत घोषणा होत असल्या तरी अंमलबजावणी शून्य असल्याचं दिसून येत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे देशात ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. परंतु दरांवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला आतापर्यंत यश आलेलं नाही. देशात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल महाराष्ट्रात आहे. कर्नाटक निवडणुकीनंतर इंधर दर चढेच कर्नाटक निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत. कर्नाटक निवडणुकीच्या काही दिवस आधी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते. त्यानंतर मागील दोन आठवड्यातत इंधनाच्या दरात सतत वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे. केंद्र सरकारला जाग पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे आता केंद्र सरकारला जाग आली आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिले आहेत. पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास काय होईल? पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध प्रकारचे कर आणि एक्साईज ड्युटी आहे. मात्र पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास हे सर्व कर रद्द होतील आणि जीएसटी स्लॅबमधील एकच कर यासाठी लागू होईल. जीएसटीमध्ये कराचे चार स्लॅब आहेत, ज्यामध्ये पाच टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के या स्लॅबचा समावेश आहे.