Parliament : लोकसभेत काँग्रेसचे सोनिया-राहुल गांधी यांच्यासह केवळ 9 खासदार उरले, इंडिया आघाडीचे संख्याबळही दुहेरी आकड्यावर
Parliament Winter Session: लोकसभेतील विरोधी पक्षांच्या 49 खासदारांचे निलंबन करण्यात आल्याने एकूण संख्या आता 95 इतकी झाली आहे. तसेच इंडिया आघाडीचे संख्याबळही 138 वरून 43 वर आले आहे.
नवी दिल्ली: संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर चर्चा करण्याची मागणी करत गोंधळ घालणाऱ्या लोकसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या निलंबनाची मालिका (Parliament MP Suspended) सुरूच असल्याने आतापर्यंत इंडिया आघाडीचे (I.N.D.I.A ) संख्याबळ दोन तृतीयांशने कमी झाले आहे. काँग्रेसची तर अवस्था अत्यंत वाईट झाली असून त्या पक्षाचे अवघे नऊ खासदार बाकी राहिले आहेत. त्यामध्ये सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधींचा (Rahul Gandhi) समावेश आहे.
विरोधी आघाडीचे 43 खासदार उरले
लोकसभेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल 49 विरोधी खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे लोकसभेतील निलंबित खासदारांची संख्या 95 वर पोहोचली आहे. लोकसभेत I.N.D.I.A आघाडीतील पक्षांचे संख्याबळ 138 इतके होते. त्यापैकी 43 खासदार आता सभागृहात उरले आहेत.
विरोधी आघाडी आपल्या मागणीवर ठाम
आम आदमी पक्षाचे एकमेव लोकसभा खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. इतर I.N.D.I.A आघाडीच्या पक्षांपैकी शरद पवार गटाशी संबंधित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तीन खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यात सुप्रिया सुळे यांचा समावेश आहे. फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह नॅशनल कॉन्फरन्सच्या तीनपैकी दोन खासदारांना निलंबित करण्यात आले.
शिवसेनेच्या (UBT) सहा खासदारांपैकी एकाही खासदाराला निलंबित करण्यात आलेले नाही. 13 डिसेंबर रोजी संसदेतील सुरक्षा उल्लंघनाबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन द्यावं अशी मागणी विरोधी पक्षाचे सदस्य करत आहेत.
बसपाचे खासदारही निलंबित
इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे तीनही खासदार, डिंपल यादव यांच्यासह समाजवादी पक्षाचे तीनपैकी दोन खासदार, सीपीआय (एम) च्या तीनपैकी दोन आणि सीपीआयच्या दोन खासदारांपैकी एका खासदाराला निलंबित करण्यात आले आहे. कनिष्ठ सभागृहातून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये अलीकडेच बसपमधून निलंबित करण्यात आलेले दानिश अली यांचाही समावेश आहे. मात्र बसपा विरोधी इंडिया आघाडीचा भाग नाही.
निलंबनाची कारवाई का केली जाते?
संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी काही नियम करण्यात आले आहेत. संसदेत शिस्त पाळण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यालाही निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकसभेतील अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील सभापतींना निलंबनाचा अधिकार आहे.
मात्र, खासदारांच्या निलंबनानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालल्याचे फार कमी प्रसंग आले आहेत. लोकसभा अध्यक्षांना नियम 373, नियम 374 आणि नियम 374-अ अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष नियम 255 आणि नियम 256 अंतर्गत कारवाई करू शकतात.
ज्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली जाते ते संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत. निलंबित खासदारांना समितीच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहता येत नाही. निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार फक्त अध्यक्षांना आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
