राज्यसभेनंतर GST विधेयक लोकसभेतही मंजूर

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. विधेयकाची मंजुरी हे भारताने श्रेष्ठ होण्याच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल असल्याची भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली आहे.   गेल्या आठवड्यात जीएसटी मंजूर झाल्यानंतर आता लोकसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं आहे. विधेयकाच्या घटनादुरुस्तीवर विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्यात आलं होतं, त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनीही चर्चेत भाग घेतला होता.     जीएसटीवरील चर्चेत बोलताना पंतप्रधानांनी जीएसटी म्हणजे टॅक्स टेररिझमपासून मुक्ती मिळाल्याची भावना व्यक्त केली होती. जीएसटी म्हणजे केवळ करव्यवस्था नाही तर भारत या भावनेला बळ देणारी व्यवस्था आहे, असंही ते म्हणाले. जीएसटीमुळे सर्व प्रकारचे छुपे कर रद्द होतील, असा दावाही त्यांनी केला.   जीएसटी 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. गरीबांना जीएसटीचा फायदा सर्वाधिक होणार आहे. गरीबांना आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याच गोष्टीवर कर बसणार नाही, असंही मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.

 

काय आहे GST विधेयक? जीएसटीबद्दल सर्व काही

मोदींच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे :  

• खाद्यपदार्थ, औषधांना जीएसटी लागू होणार नाही

 

• गरीब जनतेला आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टया सक्षम करणे जीएसटीचा उद्देश

 

• जीएसटीमुळे छोट्यातल्या छोट्या व्यापाऱ्यांचा फायदा होणार

 

• जीएसटी म्हणजे पारदर्शकतेकडे उचलेले मोठे पाऊल

 

• देशाला भ्रष्टाचारमुक्त बनवण्यासाठी जीएसटीचा मुख्य वाटा

 

• जीएसटीमुळे व्यापारीसुध्दा कच्च्या बिलाऐवजी पक्के बिल देण्यास प्राधान्य देतील

 

• प्रत्येक छोट्या राज्यांना याचा फायदा होणार

 

• कराचा पैसा हा केंद्राच्या खात्यात जमा होणार, प्रत्येक राज्याला त्याची योग्य ती वाटणी मिळेल

 

GST विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर, करप्रणाली सुरळीत होणार