रेल्वे बजेट यापुढे बंद होण्याची शक्यता, 95 वर्षांनंतर खंड

नवी दिल्ली : रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केलेला यंदाचा रेल्वे अर्थसंकल्प अखेरचा ठरण्याची शक्यता आहे. रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची पद्धत केंद्र सरकार बंद करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. त्यासंबंधी निर्णय झाल्यास 95 वर्षांनी रेल्वे बजेट सादर होणार नाही.   नीती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला या संदर्भात 20 पानी निवेदन पाठवले आहे. यामध्ये रेल्वे बजेटची पद्धत बंद करण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केलं आहे. त्या निवेदनावर केंद्र सरकारने रेल्वे विभागाचं मत मागवलं आहे.   रेल्वे अर्थसंकल्प कुचकामी ठरत असून तो केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्याचा प्रकार झाला आहे, असं नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे. ब्रिटिश राजवटीत 1921 साली पहिल्यांदा मुख्य अर्थसंकल्पातून रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा काढण्यात आला. मात्र तेव्हापासून आजतागायत रेल्वेतील अपुऱ्या गुंतवणुकीचा प्रश्न सोडवण्यात अपयश आलं आहे, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.   नीती आयोगाचे सदस्य आणि अर्थतज्ज्ञ बिबेक देबरॉय आणि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी किशोर देसाई यांनी एकत्रितपणे हा अहवाल बनवला आहे. चर्चेत आणि निर्णय प्रक्रियेत अर्थखातं, अर्थसचिव आणि कॅबिनेट सचिव यांचाही सहभाग आहे. रेल्वे क्षेत्रात आणखी सुधारणा करण्यासाठी आणि रेल्वेला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचं म्हटलं जातं.