केंद्रासोबत पत्रव्यवहारासाठी हिंदी भाषेची सक्ती नाही; भाषा अनुभागाची स्थापना, लोकसभेत माहिती
केंद्र सरकार आणि राज्यातील पत्रव्यवहारात हिंदीची कुठलीही सक्ती नाही. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या भाषेत पत्रव्यवहार अनुवादित करण्यासाठी विशेष विभाग सुरू करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी आणि मराठी भाषेचा वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. शाळेत इयत्ता 1 ली पासून त्रिभाषा सूत्रीचा निर्णय घेत हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह (MNS) विरोधकांनी केला होता. तसेच, या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरत विरोध केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय माघारी घेतला आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारनेही काही दिवसांपूर्वी हिंदी भाषा केंद्राने सक्तीची केली नसून त्रिभाषासूत्री सक्तीची असल्याचे म्हटलं आहे. त्यानंतर, आता पुन्हा एकदा हिंदी (Hindi) भाषा सक्तीची नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारसोबत पत्र व्यवहार करण्यासाठी हिंदी भाषा सक्तीची नसून पत्रव्यवहार करणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या मातृभाषेत पत्रव्यवहार करता येणार आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्यातील पत्रव्यवहारात हिंदीची कुठलीही सक्ती नाही. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या भाषेत पत्रव्यवहार अनुवादित करण्यासाठी विशेष विभाग सुरू करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभागाची स्थापना करण्यात आल्याने आता केंद्र सरकारसोबत संवाद साधण्यासाठी किंवा पत्रव्यवहार करण्यासाठी हिंदी भाषेची सक्ती नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिली. हिंदी भाषेच्या सक्तीसंदर्भाने लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल बोलताना राय यांनी हिंदी भाषेची सक्ती नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्याच्या अधिकृत भाषेत केंद्रासोबतचा किंवा केंद्राकडून केला जाणारा पत्रव्यवहार भाषांतरित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केले जात आहेत. त्यासाठीच, भारतीय भाषा अनुभागाची स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारसोबतच्या पत्रव्यवहारासाठी हिंदीची अनिवार्यता नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत चर्चेदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तरादाखल दिली.
तिसरी ते 10 वीचा सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर
राज्यात तिसरीनंतरसुद्धा हिंदीची सक्ती करण्यात आलेली नाही. तिसरी ते दहावीचा सुधारीत अभ्यासक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. इयत्ता तिसरी ते दहावी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमाचा प्रस्तावित मसुदा 2025 शालेय शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यात इयत्ता तिसरीनंतरही दोनच भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे.या नव्या अभ्यासक्रमात त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख नाही. मराठी आणि इंग्रजी या दोनच भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर त्रिभाषा सूत्र समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
पुण्यात एक-दोन नाही, तर 3 बिबट्या; एका मागून एकाचा मुक्त संचार, सीसीटीव्हीत घटना कैद
महत्त्वाच्या बातम्या
