Live In Relationship: समाजव्यवस्था बिघडवून लिव्ह इन रिलेशनशिपला मान्यता नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची भूमिका 

Allahabad High Court On Live In Relationship: विवाहित महिला तिच्या लिव्ह इन पार्टनसोबत राहत होती, पतीपासून संरक्षण मिळावं यासाठी तिने याचिका दाखल केली होती.

Allahabad High Court On Live In Relationship

Allahabad High Court On Live In Relationship: देशातील समाजव्यवस्था बिघडत असेल तर लिव्ह इन रिलेशनला मान्यता देणार नाही अशी भूमिका घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेत त्यासंबंधित याचिका फेटाळली आहे. एका विवाहित महिलेने आणि तिच्या लिव्ह इन पार्टनरने (Live In Partner) त्या महिलेच्या पतीपासून धोका असल्याचं सांगत पोलिस संरक्षणाची मागणी करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. 

न्यायालय हे लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या (Live In Relationship) विरोधात नाही, तर अवैध लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या विरोधात असल्याचं न्यायमूर्ती रेणू अगरवाल यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. अशा अवैध लिव्ह इन रिलेशनशिपला मान्यता दिल्यास उद्या इतरही अशी अनेक प्रकरणे निर्माण होतील आणि समाजव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे. समाजव्यवस्था बिघडण्याची किंमत मोजून अशा संबंधांना मान्यता देता येणार नाही. अशा अवैध लिव्ह इन रिलेशनला पोलिस संरक्षण देणं म्हणजे या अवैध संबंधांना मान्यता देण्यासारखं असल्याचं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. 

काय आहे प्रकरण? 

एक 37 वर्षीय विवाहित महिला त्याच्या लिव्ह इन पार्टनरसोबत राहते आणि त्यांच्या या गोष्टीला तिच्या पतीचा विरोध आहे. त्यातून वादाचे प्रसंग घडले. या महिलेने तिच्या पतीला अद्याप घटस्फोट दिला नाही आणि तिने तिच्या लिव्ह इन पार्टनरसोबत लग्नही केलं नाही. अशा स्थितीत तिने आणि तिच्या लिव्ह इन पार्टनरने आपल्याला शांततामय जीवन जगता यावं यासाठी पोलिसांनी संरक्षण देण्याची गरज आहे अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

त्या महिलेने तिच्या पतीपासून तिला आणि तिच्या लिव्ह इन पार्टनरला धोका असल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. 

दुसऱ्या बाजूला प्रतिवादी वकीलांनी युक्तीवाद केला की, या दोघांतील संबंध हे अवैध आहेत, त्यामुळे त्यांना संरक्षण देणं म्हणजे चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन करण्यासारखं आहे. अनिता वि. उत्तर प्रदेश राज्य (Aneeta and another Vs. The state of U.P. and others) या प्रकरणातही अशीच परिस्थिती होती, पण उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका रद्दबतल ठरवली होती. त्या प्रकरणात विवाहित महिला तिच्या लिव्ह इन पार्टनरसोबत राहायची आणि त्याप्रकरणात न्यायालयाने त्या महिलेला 5000 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 

ही बातमी वाचा: