'लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे लग्न नाही', न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट; नक्की काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या...
Live in Relationship : कायद्यानुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून मान्यता नसल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे
Kerala High Court : लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Live in Relationship) राहणाऱ्यांना लग्न म्हणून मान्यता नाही, अशी टिप्पणी केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) केली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे लग्न नाही, असं स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिलं आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितलं की, कायदा लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून मान्यता देत नाही. घटस्फोटाच्या उद्देशानंही या लिव्ह-इन रिलेशनशिपची ओळख नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की ते केवळ 'वैयक्तिक कायदा' किंवा धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार केलेले विवाह कायदेशीर मानतात.
'लिव्ह इन रिलेशनशिपला लग्न म्हणून मान्यता नाही'
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना लग्न म्हणून दर्जा देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ए. मुहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, कराराच्या आधारावर एकत्र राहणारे जोडपे विवाहित असल्याचा दावा करू शकत नाहीत किंवा त्या आधारावर घटस्फोट घेऊ शकत नाहीत. खंडपीठाचा हा निर्णय एका आंतरधर्मीय जोडप्याच्या याचिकेवर आला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
एका आंतरधर्मीय जोडप्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. या जोडप्याच्या घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती, विशेष विवाह कायद्यांतर्गत जोडप्याचं लग्न झालं नसल्याने घटस्फोटाची विनंती करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. या जोडप्यांपैकी एक हिंदू आणि दुसरा ख्रिश्चन आहे. हे जोडपे 2006 पासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला होता. या जोडप्याला आता 16 वर्षांचं मूल आहे. त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याने त्यांनी घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती.
'घटस्फोट हा विवाह संपवण्याचा एकमेव मार्ग'
केरळ उच्च न्यायालयाने यावेळी पुनरुच्चार करत सांगितलं की, 'कायद्याने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून अद्याप मान्यता दिलेली नाही. विवाह ही एक सामाजिक प्रथा आहे, ही प्रथा कायद्याने मान्य केली आहे आणि ती समाजातील सामाजिक आणि नैतिक आदर्श दर्शवते.' त्यामुळे लिव्ह इन म्हणजे लग्न नाही, हे पुन्हा एकदा न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
'फक्त कायदेशीर विवाह घटस्फोटाच्या मार्गाने संपवता येतात'
लिव्ह-इन रिलेशनशिपला इतर कारणांसाठी मान्यता दिली जाऊ शकते, पण घटस्फोटासाठी नाही. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी विवाहाच्या कायदेशीर आणि मान्यताप्राप्त पद्धतींनुसार विवाह केला असेल तरच त्यांना घटस्फोटाची परवानगी दिली जाऊ शकते. 'फक्त कायदेशीर विवाह घटस्फोटाच्या मार्गाने संपवता येतात', असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
काय म्हणाले हायकोर्ट?
हायकोर्ट म्हणाले, "कायद्याने अद्याप लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून मान्यता दिलेली नाही. कायद्याने विवाहाला केवळ वैयक्तिक कायद्यानुसार किंवा विशेष विवाह कायद्यासारख्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार लग्नाला मान्यता दिली आहे. जर पक्ष सहमतीने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात, ते त्यांना लग्न म्हणून दावा करण्याचा आणि घटस्फोटाचा दावा करण्याचा अधिकार देत नाही."
महत्त्वाच्या बातम्या
