नवरा मला मूल देऊ शकत नाही, बायकोवरही गंभीर आरोप; न्यायालय म्हणाले, वापरलेली भाषा सार्वजनिकरित्या वाचू शकत नाही!
निकाल देताना खंडपीठाने फिर्यादी पती आणि प्रतिवादी पत्नी या दोघांनी ईमेल तसेच मेसेजमधून अत्यंत क्रूर पद्धतीने अश्लाघ्य शब्द वापरल्याचे म्हटले आहे. एकालाच जबाबदार धरता येणार नसल्याचेही नमूद केले.
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) नुकतेच पती-पत्नी एकमेकांवर तितकेच क्रूर असल्याचे आणि एकमेकांच्या कुटुंबांबद्दल अपमानास्पद आणि अश्लील शेरेबाजी केल्याचे आढळून आल्यानंतर विवाहाचं नातं (Marital Relationship) संपवलं आहे. विवाह मोडीत काढताना न्यायमूर्ती जी जयचंद्रन आणि सी कुमारप्पन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, विवाहित जोडपे जेव्हा शाब्दिक युद्ध आणि शिवीगाळ करतात तेव्हा लग्न टिकवून ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही.
दोघांकडून समान पातळीवर क्रौर्य
या प्रकरणी निकाल देताना खंडपीठाने फिर्यादी पती आणि प्रतिवादी पत्नी या दोघांनी ईमेल तसेच मेसेजमधून अत्यंत क्रूर पद्धतीने अश्लाघ्य शब्द वापरल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात एकालाच जबाबदार धरता येणार नसल्याचेही नमूद केले. 23 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात खंडपीठाने जेव्हा पती-पत्नी दोघेही शाब्दिक भांडण, शिवीगाळ आणि कुटूंबातील सदस्यांवर अश्लील टीका करतात तेव्हा त्यांचे वैवाहिक संबंध टिकवून ठेवण्यास योग्य नाही. निरुपयोगी आणि मरणासन्न बनलेले वैवाहिक आयुष्य संपुष्टात येणारच असेही नमूद केले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ही केवळ पतीने केलेली कथित क्रूरता नाही, तर पत्नीने पतीवर केलेल्या क्रूरतेमुळे वैवाहिक आयुष्यात मोठं नुकसान झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाला हे लग्न संपवण्यास भाग पाडले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
न्यायालयाने सांगितले की, श्रीविल्लीपुथूर येथील कौटुंबिक न्यायालयाने ऑक्टोबर 2022 मध्ये क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोटासाठी पतीची याचिका फेटाळली होती. नोव्हेंबर 2017 मध्ये दोघांचे लग्न झाले. तथापि, कालांतराने वितुष्ट आल्याने ते वेगळे झाले. पतीने जानेवारी 2020 ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंत पत्नीकडून सतत अपमानास्पद ईमेल आणि संदेश पाठवून त्रास दिल्याचे सांगितले. पत्नीकडून पतीसह त्याच्या नातलगांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
एकमेकांवर काय आरोप केले?
पती जहाजावर काम करत असल्याने तो 6 ते 9 महिन्यांनंतरच घरी परतायचा आणि या काळात सासरचे लोक त्याचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करायचे, असा दावा केला होता. पतीने पत्नीवर वैवाहिक संबंधात सहकार्य न केल्याचा आरोप केला होता. दुसरीकडे, पतीच्या शुक्राणूंची संख्या कमी आहे आणि उपचारानंतरच ती गर्भधारणा करू शकते, असा आरोप पत्नीने केला. सासू आणि वहिनींनी तिला पायऱ्यांवरून खाली ढकलल्याने तिचा गर्भपात झाला आणि त्यानंतर तिला वैवाहिक घरात येऊ दिले नाही, तिला घर सोडण्यास भाग पाडले आणि ती माहेरी गेली असाही दावा केला होता.
कोर्टाने युक्तिवाद आणि रेकॉर्डवरील सामग्री विचारात घेतल्यानंतर सांगितले की, दोन्ही पक्षांच्या 'पराकोटीच्या अहंकाराने' त्यांच्या संवेदनांना छेद दिला आहे. खंडपीठाने म्हटले की, एकमेकांविरोधात वापरण्यात आलेले अपमानास्पद शब्द पुन्हा वापरण्यास वाव दर्शवत नाहीत. न्यायालयाने पतीच्या वकिलाला खुल्या न्यायालयात ईमेलमधील मजकूर वाचण्यास मनाई केली. कारण ते सार्वजनिक वाचनासाठी योग्य नाही.
न्यायालयाने काय म्हटले?
पक्षकार सुशिक्षित आहेत आणि त्यामुळे वैवाहिक नातेसंबंध वाचवायचे असते तर ते वाचवू शकले असते. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, ते गेल्या पाच वर्षांपासून एकत्र राहत नाहीत. खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, 5 वर्षांहून अधिक काळ विभक्त झालेल्या पक्षांमधील क्रूरतेची देवाणघेवाण पॉइंट ऑफ नो रिटर्नपर्यंत पोहोचली आहे का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे दोघांना कायमस्वरूपी निलंबित स्थितीत ठेवता येईल. पक्षकार पाच वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहत आहेत या वस्तुस्थितीकडे हे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही. दोन्ही पक्षांनी वयाची 35 वर्षे ओलांडली आहेत आणि जोपर्यंत ते लवकरात लवकर त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबद्दल निश्चित होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे भविष्य ठरवणे कठीण होईल. मतभेद आणि कटुता आणखी वाढू शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या
