दक्षिणेतील राज्यांशी संवाद साधताना इंग्रजीचा वापर करा, हिंदी नको; मद्रास उच्च न्यायालयाचा केंद्राला आदेश

भाषा हा मोठा संवेदनशील मुद्दा असून केंद्राच्या भूमिकेमुळे तामिळनाडूमध्ये पुन्हा एकदा हिंदी भाषा विरुद्ध आंदोलन उभं राहू शकतं असा इशाराही मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

COURT

चेन्नई : तामिळनाडूसोबत कार्यालयीन व्यवहार करताना केंद्र सरकार हिंदी भाषेचा वापर करु शकत नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) मदुराई बेंचने दिला आहे. दक्षिणेतील राज्यांशी संवाद साधण्यासाठी केंद्राने इंग्रजीचा वापर करणं बंधनकारक असल्याचं निरीक्षणही उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. 

या संबंधीचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात दिला होता. मदुराईचे खासदार आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते लेखक व्यंकटेशन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच एक जनहित याचिका दाखल केली होती. केंद्राने तामिळनाडूशी कार्यालयीन व्यवहार करताना हिंदीचा वापर न करता इंग्रजीचा वापर करावा अशी मागणी त्या याचिकेत केली होती. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश आता जनतेसाठी खुला केल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे.

खासदार व्यंकटेशन यांनी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांना कामासंर्दभात इंग्रजीतून अनेक पत्र लिहिली होती. त्या पत्रांना उत्तर देताना केंद्र सरकारने हिंदी भाषेचा वापर केला होता. आपल्या मतदारसंघातील कामासंदर्भात आपल्याला इंग्रजी भाषेतून उत्तरं मिळावीत, हिंदी भाषा आपल्याला समजत नाही अशी तक्रार या आधी तामिळनाडूच्या अनेक खासदारांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.  

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितलं आहे की, तामिळनाडू राज्याने कार्यालयीन भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला नसून इंग्रजी आणि तामिळनाडूचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे ऑफिशियल लॅग्वेज अॅक्टच्या सेक्शन 1(a) नुसार, केंद्राने तामिळनाडूशी संबंधित कार्यालयीन संवाद साधताना इंग्रजीचा वापर करणं बंधनकारक आहे. 

न्यायमूर्ती एन किरुबाकरन आणि एम दुराईस्वामी यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "भारतीय राज्यघटना कलम 350 अन्वये केंद्र सरकारने त्या-त्या राज्यातील लोकांशी संवाद साधताना त्या-त्या राज्याच्या भाषेचा वापर केला पाहिजे. तामिळनाडूशी संवाद साधताना हिंदीचा वापर केला जाऊ शकत नाही." 

भाषा हा मोठा संवेदनशील मुद्दा असून केंद्राच्या भूमिकेमुळे तामिळनाडूमध्ये पुन्हा एकदा हिंदी भाषा विरुद्ध आंदोलन उभं राहू शकतं असा इशाराही मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.