मोदी सरकारला दिलासा, ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ रँकिंगमध्ये भारत टॉप-100 मध्ये

जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे विरोधकांसह स्वपक्षातील नेत्यांकडून मोदी सरकारवर टीका होत असताना, दुसरीकडे सरकारसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जागतिक बँकेच्या ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’च्या ताज्या रँकिंगमध्ये भारताचा टॉप 100 देशांच्या यादीत समावेश झाला आहे.

नवी दिल्ली : जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे विरोधकांसह स्वपक्षातील नेत्यांकडून मोदी सरकारवर टीका होत असताना, दुसरीकडे सरकारसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जागतिक बँकेच्या ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’च्या ताज्या रँकिंगमध्ये भारताचा टॉप 100 देशांच्या यादीत समावेश झाला आहे. मात्र, ही रँकिंग देशात जीएसटी लागू होण्यापूर्वीची असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. 190 देशांच्या यादीत भारत 100 व्या स्थानावर जागतिक बँकेने ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ रँकिंगची 2018 ची यादी जाहीर करताना मोदी सरकारच्या कामांचं कौतुक केलं. 190 देशांच्या यादीत गेल्या वर्षी भारत 130 व्या स्थानावर होता. मात्र, यंदा भारताने 30 अंकांनी झेप घेऊन, टॉप 100 मध्ये स्थान मिळवलं आहे. या रँकिंगमध्ये जून 2016 ते जून 2017 पर्यंतच्या सुधारणांच्या कार्यक्रमांचं मुल्यमापन करण्यात आलं. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, याचा परिणाम आगामी तीन ते पाच वर्षात पाहायला मिळेल. अनेक आघाड्यांवर भारताची चांगली स्थिती विशेष म्हणजे, सर्वोत्तम प्रदर्शानामध्ये भारताच्या ‘डिस्टेंस टू फ्रंटियर’मध्ये चांगली सुधारणा झाल्याचे वर्ल्ड बँकेने नमुद केलं आहे. याआधी भारताचे ‘डिस्टेंस टू फ्रंटियर’ हे धोरण 56.05 होते. पण आता ते 60. 76 आहे. याचाच अर्थ इतर देशांच्या तुलनेत भारतात सुधारणा झपाट्याने होत आहेत. भारतात व्यापार करणं सोपं आहे? या रँकिंगसाठी देशातील व्यापार करणं किती सोपं झालं? याचं मुल्यमापन करण्यासाठी 10 निकष लावण्यात आले. यातील 8 निकषांवर भारताची स्थिती अतिशय उत्तम होती. यात लहान व्यापाऱ्यांच्या गुंतवणुकीच्या हितांचे रक्षण करणे, कर्ज मिळवणे, कंस्ट्रक्शन परमिट मिळवणे, कंत्राटांना तत्काळ लागू करणे आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया झटपट पूर्ण करणे आदी स्थितीमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. मात्र, असे असले तरी, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणारा वेळसारख्या काही आघाड्यांवर भारताची स्थिती समाधानकारक नसल्याचंही बँकेने अहवालात नमुद केलं आहे. संपूर्ण दक्षिण आशियात भारत दुसरा या रँकिंगमधील संपूर्ण दक्षिण अशियाची चर्चा करायची झाल्यास, भूटान 75 अंकांनी स्थानावर सर्वात आघाडीवर आहे. तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर म्हणजे 100 व्या स्थानावर आहे. नेपाळ 105 अंकांनी तिसऱ्या, श्रीलंका 11 व्या, मालद्विप 136 व्या आणि पाकिस्तान 147 व्या स्थानावर आहे. भारतातील सुधारणा कार्यक्रमांमध्ये प्रॉव्हिडेंट फंडासाठी इ-पेमेंटची सुविधा, आणि कॉर्पोरेट टॅक्सच्या दरांमध्ये कपात यांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला आहे. दिल्ली, मुंबईत सर्वेक्षण वर्ल्ड बँकेच्या या अहवालासाठी दिल्ली आणि मुंबईतील व्यापाऱ्यांचा सर्वे करण्यात आला. ज्यामुळे वर्ल्ड बँकेवर टीकाही झाली. पण बँकेच्या मते, ही दोन शहरेच व्यापाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे या सर्वेक्षणामुळे उद्योग क्षेत्रातील चित्र स्पष्ट होतं. 'नोटाबंदीचा निर्णय महत्त्वाचा' नोटाबंदीचा निर्णयाबाबतही या रँकिंगमध्ये समावेश आहे का? असा प्रश्न वर्ल्ड बँकेला विचारला असता, बँकेने सांगितलं की, नोटाबंदीचा निर्णय हा देशासाठी महत्त्वाचा निर्णय होता. अशा प्रकारचा निर्णय इतर कोणत्याही देशाने लागू केला नाही. पण रँकिंग तयार करताना विविध देशांमधील उद्योग क्षेत्रातील स्थित्यंतरं एक समान तराजूवर तोलण्यात आली. व्यापारी शहरांमध्ये लुधियाना पहिल्या स्थानावर भारतात व्यापार करणाऱ्या शहरांमध्ये पंजामधील लुधियाना पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर हैदराबाद दुसऱ्या आणि भुवनेश्वर तिसऱ्या क्रमांकावरील शहर आहे. तर देशाची राजधानी दिल्ली सहाव्या, आर्थिक राजधानी मुंबई 10 व्या, नोएडा 12 व्या आणि कोलकाता 17 व्या स्थानावर असल्याचं या अहवालातून सांगण्यात आलं.