गावातील गरीब जगतोय 45 रुपयात तर शहरातील गरीब 67 रुपयात, NSSO अहवाल प्रसिद्ध

दिवसेंदिवस गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढताना दिसतेय. सरकारी आकडे बघितले तर गावातील सर्वात गरीब माणूस फक्त 45 रुपयांवर आपले जीवन जगत आहे. 

India Poverty News

Poverty in rural areas : देशातील एक वर्ग सातत्यानं श्रीमंत (Rich) होताना दिसतोय. तर दुसरी वर्ग मात्र गरीब (Poverty) होताना दिसतोय. दिवसेंदिवस गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढताना दिसतेय. दरम्यान, एका दशकात भारतातील सामान्य ग्राहकांच्या सरासरी मासिक खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरकारी आकडे बघितले तर गावातील सर्वात गरीब माणूस फक्त 45 रुपयांवर आपले जीवन जगत आहे. 

भारतात लोकांच्या खर्च करण्याच्या सवयी बदलत आहेत. देशात खेड्यांपासून शहरांपर्यंत ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील खर्च वाढत आहे. शहर आणि खेड्यातील गरीबांपैकी गरीब लोकांचा दैनंदिन खर्च खूपच कमी आहे. खेड्यातील गरिबांचे जीवन दैनंदिन 45 रुपयांच्या खर्चावर चालते, तर शहरात राहणारा गरीब माणूस दिवसाला केवळ 67 रुपये खर्च करू शकतो.

NSSO च्या अहवालात नेमकं काय?

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO) ने अलीकडेच मासिक सरासरी दरडोई ग्राहक खर्च (MPCE) डेटा जारी केला आहे. हे आकडे घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण 2022-23 (HCES) वर आधारित आहेत. यानुसार, गावात सर्वात खालच्या स्तरावर राहणाऱ्या 5 टक्के लोकसंख्येचा दरडोई सरासरी मासिक खर्च केवळ 1373 रुपये आहे. त्यानुसार, ते दररोज 45 रुपयांवर चालते. शहरी लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, शहरांमध्ये राहणाऱ्या सर्वात गरीब 5 टक्के लोकसंख्येचा प्रति व्यक्ती सरासरी मासिक खर्च 2001 रुपये आहे. दररोज हा खर्च सुमारे 67 रुपये येतो. गावातील श्रीमंत लोकांचा दरडोई मासिक सरासरी ग्राहक खर्च 10,501 (रु. 350 प्रतिदिन) आहे. शहरी भागातील टॉप-5 टक्के श्रीमंत लोकांचा सरासरी मासिक ग्राहक खर्च 20,824 रुपये (सुमारे 695 रुपये प्रतिदिन) आहे.

मासिक ग्राहक खर्च दुप्पट वाढला

संपूर्ण देशाच्या लोकसंख्येची सरासरी पाहिली तर 2011-12 च्या तुलनेत 2022-23 पर्यंत त्यांचा मासिक ग्राहक खर्च जवळपास दुप्पट वाढला आहे. 2022-23 मध्ये शहरी भागातील सध्याच्या किमतीनुसार देशातील कुटुंबांचा दरडोई सरासरी मासिक कौटुंबिक खर्च 6,459 रुपये अपेक्षित आहे. तर 2011-12 मध्ये तो 2,630 रुपये होता. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागात ते 3,773 रुपये झाले आहे, जे दशकापूर्वी 1,430 रुपये होते. या वाढीचा आढावा घेतल्यास ग्रामीण लोकसंख्येच्या सरासरी मासिक कौटुंबिक खर्चात 164 टक्के वाढ झाली आहे, तर शहरी लोकसंख्येच्या खर्चातही 146 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. NSSO साधारणपणे दर 5 वर्षांनी ही आकडेवारी जाहीर करते. यावेळी दशकभराच्या अंतराने ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

महत्वाच्या बातम्या: