सरकारी कार्यालयात नगदी व्यवहार बंद, सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली : नगदी व्यवहार बंद करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आणखी एक पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारने सर्व शासकीय विभागांना नगदी व्यवहार बंद करुन ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. कॅशलेस पद्धतीकडे वळण्याच्या दृष्टीने हा सरकारचा मोठा निर्णय मानला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या घेतलेल्या निर्णयामध्ये कॅशलेस व्यवहाराकडे वळणे हा देखील एक महत्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे सरकारने आता हा निर्णय जाहिर केला आहे. जीवनावश्यक ठिकाणी जुन्या नोटा स्वीकारण्याच्या उद्या म्हणजे 24 नोव्हेंबर शेवटचा दिवस आहे. त्यादृष्टीने हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. सरकारने यापूर्वी कॅशलेस व्यवहाराकडे वळण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत डेबिट कार्डवर कसलाही अधिभार लागणार नसल्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे

• भारत ही नगदी व्यवहारांवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे.

 

• एका अहवालानुसार भारतात 90 टक्के व्यवहार नगदी होतात.

 

• नोटांवर आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत अमेरिकेच्याही पुढे आहे.

 

• नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशात ऑनलाईन पेमेंटमध्ये वाढ झाली आहे.

 

• गेल्या 10 दिवसात ऑनलाईन पेमेंट दुपटीने वाढले आहेत.

 

• येत्या दोन वर्षात ऑनलाईन पेमेंट नगदी व्यवहारापेक्षाही जास्त होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.