आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर?

फोटो : निती आयोग

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तारीख बदलल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाच्या तयारीत आहेत. देशातील सर्व राज्यांच्या आर्थिक वर्षाचा कालावधी जानेवारी ते डिसेंबर करण्याचं आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत निती आयोगाच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वगळता सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्याऐवजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उपस्थित होते. आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर करावं असा प्रस्ताव पंतप्रधानांनी ठेवला. या प्रस्तावावर विचार करण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांनी केलं. तसंच मोदींनी राज्याच्या शासकीय मुद्द्यांवरही गांभीर्याने विचार करण्यास सांगितलं. या मुद्द्यांमुळे आर्थिक विकासात अडथळे येत आहेत. याशिवाय भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर भर दिला, जेणेकरुन आर्थिक विकासाला गती मिळेल. मोदींसोबत 'टीम इंडिया'ची बैठक, 15 वर्षांचा विकास आराखडा सादर राज्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा प्रयत्न करतील तेव्हाच नव्या भारताचं स्वप्न पूर्ण होईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले. तसंच या बैठकीत देशाच्या विकासाचा 15 वर्षांचा रोडमॅप सादर करण्यात आला. निती आयोगाच्या कार्यकारी मंडळाची बैठकीनंतर जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकात म्हटलं आहे की,  पंतप्रधानांनी आर्थिक वर्ष बदलण्याबाबत अनेक सूचना केल्या आहेत. त्यांनी सर्व राज्यांना आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, शंकर आचार्य यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने आर्थिक वर्ष बदलण्यासंदर्भातील अहवाल सरकारला दिला आहे. भारतात सध्या एप्रिल ते मार्च असं आर्थिक वर्ष असतं. तर जगभरात जानेवारी ते डिसेंबर असं आर्थिक वर्ष आहे.