Farmers Protest | सरकारसोबतच्या बैठकीपूर्वी शेतकऱ्यांचं शक्तीप्रदर्शन; आज काढणार ट्रॅक्टर मार्च

Farmers Protest : दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या 43 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. अशातच उद्या शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीपूर्वी म्हणजेच आज सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी शेतकरी शक्ती प्रदर्शन करणार आहेत.

Farmers Protest : नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात हजारोंच्या संख्येने दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा गुरुवारी 43वा दिवस आहे. 8 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारसोबत शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. परंतु, त्यापूर्वी एक दिवस म्हणजेच, आज (गुरुवारी) सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी शेतकरी शक्ती प्रदर्शन करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या वतीनं आज सकाळी 11 वाजता सिंघु, टिकरी, गाजीपुर आणि शाहजहांपूर (हरियाणा-राजस्थान सीमा) पासून कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे याठिकाणी ट्रॅक्टर मार्च केला जाणार आहे.

आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि तीन केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये यापूर्वी 4 जानेवारी रोजी बैठक पार पडली. परंतु, या बैठकीतही शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही. शेतकरी तिनही नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. तर केंद्र सरकार सतत नवे कायदे शेतकऱ्यांसाठी कसे फायदेशीर आहेत, हेच सांगण्याच्या प्रयत्नात आहे. याआधीही शेतकरी आणि सरकारच्या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितलं होतं की, त्यांना आशा आहे की, 8 जानेवारी रोजी पार पडणाऱ्या शेतकरी आणि सरकारच्या बैठकीत आंदोलनावर तोडगा निघेल, परंतु, टाळी एकाच हाताने वाजत नाही.

रस्ते बदलण्यात आले

आज शेतकऱ्यांच्या वतीने ट्रॅक्टर मार्चचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सामान्या माणसांना वाहतूकीसाठी काही मार्गांवरील वाहतूक वेगळ्या दिशेने फिरवण्यात आली आहे. ही माहिती पोलीस आयुक्तांच्या मीडिया प्रवक्त्यांनी दिली. भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ता राजेश टिकैत यांच्या नेतृत्त्वात ही यात्रा काढण्यात आली. ट्रॅक्टर मार्च इस्टर्न पेरीफेरल रोडवर गाजियाबादच्या दुहाई, डासना आणि गौतमबुद्ध नगरच्या बील अकबरपुर, सिरसा येथून पलवल येथे जाणार असून त्यानंतर तिथून पुन्हा परत फिरणार आहे.

शेतकरी आणि सरकारची भूमिका काय?

शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि एमएसपीसंदर्भात शेतकऱ्यांना लेखी विश्वास द्यावा. शेतकऱ्यांना भीती आहे की, या नव्या कृषी कायद्यांमुळे सरकार एमएसपीची प्रक्रिया पूर्णतः संपूष्टात आणत आहे. तर सरकारच्या वतीने वेळोवेळी सांगण्यात येत आहे की, नव्या कृषी कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्रामध्ये नव्या गुंतवणूकीचं प्रमाण वाढेल आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल.

केंद्र सरकारच्या वतीनं नव्या कृषी विधेयकं सप्टेंबर महिन्यात विरोधी पक्षांनी दर्शवलेल्या विरोधानंतरही संसदेत पास करण्यात आलं. त्यानंतर या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर करण्यात आलं. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या वतीनं नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन पुकारण्यात आलं. दिल्लीच्या वेशीवर हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी वेढा दिला आहे. यापैकी अनेक शेतकरी पंजाब आणि हरियाणामधून आलेले आहेत. तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलं आहे की, नव्या कृषी कायद्यांविरोधात ते सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत.