आर्थिक दुर्बल आरक्षण याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार : जावडेकर

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षणासाठी शिक्षण संस्थांमधील जागा त्या प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहेत. टेक्निकल, नॉन टेक्निकल अशा सर्वच प्रवेशासाठी आर्थिक आरक्षण लागू होणार आहे.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आता या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबतची घोषणा केली.

देशभरातील विद्यापीठांना आणि कॉलेजेसना पुढच्या आठवड्यापर्यंत यासंदर्भातलं नोटिफिकेशन पोहोचणार असल्याची माहिती जावडेकर यांनी दिली. खासगी आणि शासकीय अशा दोन्ही शिक्षण संस्थांमध्ये दहा टक्के आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील मागासांना मिळणार आहे.

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षणासाठी शिक्षण संस्थांमधील जागा त्या प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहेत. टेक्निकल, नॉन टेक्निकल अशा सर्वच प्रवेशासाठी आर्थिक आरक्षण लागू होणार आहे.

आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण

या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला फायदा होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.

खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी निकष काय?

- आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न) - एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर - महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा - पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी - अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर

कोणकोणत्या समाजाला फायदा?

ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत होती. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलल्यामुळे नाराजी होती. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं. या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.