Excise policy case : मनिष सिसोदियांवरील आरोप काय? दारु पॉलिसीमध्ये काय बदल केला होता?

Excise policy case : दोन मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. एक तुरुंगात पोहोचलेत. दुसऱ्या मंत्र्यावर आरोप आहेत.  त्यामुळे आगामी काळात केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Manish Sisodia

Excise policy case : दिल्ली सरकारचं नवीन नवं मद्य धोरण चांगलेच अडचणीत आल्याचं पाहायला मिळत आहे. शुक्रवारी सकाळी सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या घरी छापा मारला होता. तब्बल 12 तास सीबीआयनं सिसोदिया यांच्या घरी तपास केला. त्यानुसार दिल्ली सरकारच्या नव्या मद्य धोरणांचा तपास करताना सात राज्यात 31 ठिकाणी छापेमारी केली आहे. यामध्ये त्यांना अनेक पुरावे मिळाले आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं सीबीआयच्या हवाल्यानं याबाबतची माहिती दिली आहे. दिल्ली सरकारच्या दारु पॉलिसीत घोटाळ्यावरुन सध्या चर्चा सुरु आहे. जाणून घेऊयात दारु पॉलिसी नेमकी आहे तरी काय? आणि मनिष सिसोदिया यांच्यावर नेमके आरोप काय आहेत?

मनिष सिसोदिया यांच्यावरील आरोप काय आहेत?
दारुच्या कंत्राटात नियमांचं पालन केलं नाही. 
विधिमंडळाला विश्वासात न घेता निर्णय घेतले.
उपराज्यपालांनी विरोध केला तरीही निर्णय घेतले.
14 जुलै 2022 ला कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला. 
दारु विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी उत्पादन शुल्कात बदल केला. 
सिसोदियांमुळे दारु व्यावसायिकांना 144 कोटीची सूट मिळाली. 
दारु उत्पादकांकडून मनिष सिसोदिया यांनी मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली. 

मनिष सिसोदियांनी नेमका बदल काय केला? नवीन दारु पॉलिसी काय?
2021-22च्या उत्पादन शुल्क पॉलिसीचा प्रस्ताव 2020 मध्येच आला. 
नोव्हेंबर 2021 मध्ये ही पॉलिसी लागू करण्यात आली. 
नवी पॉलिसी लागू होताच दारु विक्रीची प्रक्रिया बदलली. 
नव्या पॉलिसीमुळे प्रायव्हेट दुकानांमध्येही दारु विक्री सुरु झाली.
दिल्लीत 27 प्रायव्हेट वेंडरकडून दारु विक्रीला सुरुवात झाली.
प्रायव्हेट वेंडर्सना दारुच्या दरामध्ये विशेष सूट देण्य़ाची परवानगी मिळाली. 
प्रायव्हेट वेंडर्संना दारुची होम डिलिव्हरी करण्याची परवानगी देण्यात आली. 

उपराज्यपालांकडून आक्षेप - 
22 जुलै 2022 ला उपराज्यपालांनी या धोरणावर आक्षेप घेतला. सीबीआयकडून तपासाची मागणी केली आणि 30 जुलैला दिल्ली सरकारनं नवी पॉलिसी मागे घेतली. त्यानंतर आज दिवसभर सीबीआयनं छापेमारी केली. त्यात 9 तासांनंतर एफआयआरची नोंद झाली. त्यात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह दारु माफिया दिनेश अरोराच्या नावाचाही समावेश आहे. शिवाय आणखी 13 जणांवर गुन्ह्याची नोंद झालीय. यामध्ये मनिष सिसोदिया आरोपी क्रमांक एक आहेत. याच प्रकरणाचा आधार घेत भाजपनं केजरीवाल सरकारवर जोरदार टीका केली. 

सिसोदियांचा बचाव -
मनिष सिसोदिया यांच्या बचावासाठी थेट अरविंद केजरीवाल मैदानात उतरले. देशातला सर्वोत्तम शिक्षणमंत्री म्हणून सिसोदियांचा उल्लेख केला आणि पाठराखण केली. इतकंच नाही तर देशात केजरीवाल यांचा प्रभाव वाढतोय म्हणून अशा कारवाया सुरु झाल्यात असाही आरोप आप पक्षानं केलाय. पण, जर मनीष सिसोदियांना अटक झाली तर तुरुगांत जाणारे ते दुसरे मंत्री ठरतील. कारण, काही दिवसांपूर्वीच मंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही अटक झालीय. त्यानंतर मनीष सिसोदियांविरोधात आरोप झाले.

केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ -
 2011 साली केजरीवाल पहिल्यांदा देशासमोर आले. ते भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून त्यानंतर भ्रष्टाचारमुक्त भारत असं म्हणत राजकारणात आले. दिल्लीचे दोनवेळा मुख्यमंत्री झाले. याच भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेमुळे पंजाबमध्येही त्य़ांचं सरकार आलं. पण, आता त्यांच्याच दोन मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. एक तुरुंगात पोहोचलेत. दुसऱ्या मंत्र्यावर आरोप आहेत.  त्यामुळे आगामी काळात केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.