काँग्रेस बॅकफूटवर, महाभियोग फेटाळल्याविरोधातील याचिका मागे

काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांच्या 64 राज्यसभा सदस्यांनी 20 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची नोटीस दिली होती. राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी 23 एप्रिल रोजी ती फेटाळली होती.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी काँग्रेसने नोटीस दिली होती. राज्यसभेचे सभापती आणि देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ती नोटीस फेटाळली होती. त्यानंतर काँग्रेसच्या दोन सदस्यांनी नायडू यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. ती याचिका काँग्रेस सदस्यांनी आता मागे घेतली आहे. प्रताप सिंग बाजवा आणि डॉ. अमी हर्षद्रेय या काँग्रेसच्या दोन सदस्यांनी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याविरोधात महाभियोगाची नोटीस फेटळल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. 23 एप्रिल रोजी उपराष्ट्रपतींनी याचिका फेटाळली होती! काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांच्या 64 राज्यसभा सदस्यांनी 20 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची नोटीस दिली होती. राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी 23 एप्रिल रोजी ती फेटाळली होती. महाभियोग फेटाळताना व्यंकय्या नायडू यांनी काय कारणं दिली होती? -  नोटीसमध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर लावललेले आरोप हे संविधानाच्या कलम 124 ला अनुसरुन नाही. - सिद्ध गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या दोन कारणांमुळे सरन्यायाधीशांवर महाभियोग प्रस्ताव आणता येऊ शकतो. पण या दोन्हीही बाबतीत ठोस पुरावे विरोधक देऊ शकले नाहीत, केवळ कळते-समजतेची भाषा निवदेनातआहे. - महाभियोगाची नोटीस दिल्यानंतर विरोधकांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांवर यथेच्छ आरोप केले. हे नियमांचं उल्लंघन असल्याचं नमूद करण्यात आलं. - या आदेशानुसार 64 खासदारांनी महाभियोगासाठी निवदेन दिल्याचं म्हटलं गेलंय. केवळ राजकीय हेतूपोटी ही नोटीस दिल्याचा शेराही त्यात आहे. नोटीस फेटाळल्यानंतर काँग्रेसने काय आरोप केला होता? नोटीस फेटाळण्याचा हा निर्णय अत्यंत घाईत आणि चुकीच्या पद्धतीनं घेतल्याची टीका काँग्रेसनं केली आहे. उपसभापती म्हणून त्यांनी या प्रस्तावाच्या मेरीटमध्ये जायची गरज नव्हती, त्यांनी केवळ आवश्यक बाबींची पूर्तताच तपासणं गरजेचं होतं असा काँग्रेसचा आरोप आहे. या पाच गैरवर्तनाच्या मुद्दयांवर महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस दाखल करण्यात आली पहिला आरोप-  ओदिशातल्या प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या प्रकरणात सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेची चौकशी होण्याची गरज. ओदिशा हायकोर्टाच्या एका निवृत्त न्यायाधीश आणि एका दलालाचं फोनवरच्या संभाषणाची टेप काँग्रेसनं सभापतींना दिली होती. दुसरा आरोप- सीबीआयनं सबळ पुरावे देऊनही अलाहाबाद हायकोर्टाच्या एका न्यायाधीशांविरोधात केस दाखल करायला दीपक मिश्रा यांनी मंजुरी दिली  नाही. तिसरा आरोप- एका प्रकरणातली तारीख सरन्यायाधीशांनी अचानक बदलली. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर  9 नोव्हेंबर 2017 रोजी एका याचिकेची सुनावणी करण्यास तयार झाले. मात्र त्याचवेळी त्यांच्याकडे सुप्रीम कोर्टांच्या रजिस्ट्रीतून एक बॅक डेटेट नोट गेली, ज्यात तुम्ही या याचिकेवर सुनावणी करु नका असा संदेश लिहिला होता. चौथा आरोप- वकील म्हणून काम करत असताना दीपक मिश्रा यांनी 1979 मध्ये एक खोटं शपथपत्र दाखल केलेलं होतं. ओदिशातली 2  एकर जमीन घेण्यासाठी त्यांनी आपल्याकडे किंवा कुटुंबाकडे कुठली जमीन नसल्याचं लिहून दिलं होतं. स्थानिक प्रशासनानं ही फेरफार आढळल्यानंतर जमीन वितरण रद्द केलं होतं. पाचवा आरोप- सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर म्हणून काम करतात. कुठल्या केसेस कुणाकडे सोपवायचं हे त्यांच्या हातात असतं. मात्र अनेक संवेदनशील केसेस त्यांनी वरीष्टता डावलत आपल्या मर्जीतल्या न्यायमूर्तींना दिल्या. दीपक मिश्रांची वादळी कारकीर्द देशाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे पुढच्या सहा महिन्यांत निवृत्त होणार आहेत. आजवरची त्यांची कारकीर्द ही सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातली सर्वात वादळी कारकीर्द ठरली आहे. जज लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळणं हे तर निमित्त झालं, पण त्याहीपेक्षा गंभीर आरोप करत, या निर्णयाच्या आधीपासूनच महाभियोगाची तयारी काँग्रेसनं सुरु केली होती.