खासदार-आमदारांना वकिली करण्यापासून रोखण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

हे लोक पूर्णवेळ सरकारी कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे अशी बंदी करता येणार नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना नोंदवलं.

नवी दिल्ली : खासदार, आमदार बनल्यानंतर राजकीय नेत्यांना वकिली करण्यापासून रोखण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. हे लोक पूर्णवेळ सरकारी कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे अशी बंदी करता येणार नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना नोंदवलं. भाजप नेत्या आणि अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, ज्यामध्ये जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना याबाबत पत्र लिहिलं होतं. आमदार, खासदार झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांना वकिली करण्यापासून रोखण्याची मागणी त्यांनी केली होती. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम, काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, काँग्रेस नेते आणि वकील अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांसारख्या अनेक मातब्बर वकील नेत्यांना दिलासा मिळाला आहे.