अर्थसंकल्प 2019 : छोट्या शेतकऱ्यांना दिलासा, वर्षाला 6 हजार रुपये मिळणार

Budget 2019 Highlights: Union Budget 2019 Summary, Interim Budget 2019 Key Points

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी आज केंद्राचा 2019 चा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये अनेक महत्वपूर्ण घोषणांचा पाऊस पाडला गेला.  यात शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाच्या निर्णयाची घोषणा गोयल यांनी केली असून दोन हेक्‍टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी थेट सहा हजार जमा होणार आहेत. 1 डिसेंबर 2018 पासूनच योजना लागू होणार आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजेनच्या अंतर्गत 3 हप्त्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी 22 पिकांवरील किमान आधारभूत मूल्य 50 टक्के पेक्षा जास्त केले आहे.  सोबतच गोमातेच्या संवर्धनासाठी कामधेनू संवर्धन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या 5 वर्षात देशाचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. वेगाने  विकास करणारी अर्थव्यवस्था आपल्या देशाची आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला यश आले असून भारत पुन्हा एकदा प्रगतीच्या वाटेवर आहे.  नव्या भारताच्या दिशेने वाटचाल आहे, असे म्हणत अर्थ मंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली. अर्थ बजेटचा : पियुष गोयल यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे मोदी सरकारच्या कार्यकाळातला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही अर्थसंकल्पाला औपचारिक मंजुरी मिळाली. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने समाजातील विविध घटकांना खूष करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील असा आर्थिक विश्लेषकांचा अंदाज आहे. पियुष गोयल यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे अरुण जेटलींना आत्ता या क्षणाला मिस करतोय. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना. बजेटच्या सुरुवातीलाच पियुष गोयल यांच्या भावना गेल्या पाच वर्षात देशाला प्रगतिपथावर आणलं, देशाचा आत्मविश्वास वाढवला 2020 पर्यंत प्रत्येकाला घर, पाच वर्षात महागाईला आळा बसला 2020 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल देशातून घराणेशाही, भ्रष्टाचार यांचं कंबरडं मोडलं, महागाईचा दर घटला सरकारच्या धोरणांमुळे लोकांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावला जीएसटी लागू करणं हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने मोठं पाऊल सरकारने बँकिंग क्षेत्रातील चुकीच्या गोष्टी बंद केल्या भारत ही जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आम्ही पारदर्शकतेचं एक नवीन युग सुरू केलं, भ्रष्टाचारमुक्त सरकार चालवले राज्यांना आधीच्या तुलनेत दहा टक्के अधिक निधी आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण म्हणजे सामाजिक न्यायच बँकांच्या कर्जवसुलीत वेग, मनरेगासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य रिअल इस्टेटमध्ये पारदर्शकता आणली, रेरा कायदा फायदेशीर ठरला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 1 लाख 53 हजार घरं बांधली गरीबांना स्वस्त धान्यासाठी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांची तरतूद बँकांचे पैसे बुडवून पळून गेलेल्यांसाठी कठोर कायदे बनवले गावांचं अस्तित्व टिकवून तिथे शहरांप्रमाणे सुविधा दिल्या सौभाग्य योजनेतून घरोघरी वीजजोडणी आयुष्मान योजनेमुळे गरीबांचे तीन हजार कोटी रुपये वाचले 143 कोटी एलईडी लाईट दिले, 2021 पर्यंत प्रत्येक गावात वीजजोडणी आयुष्मान विमा सुरक्षेअंतर्गत दहा लाख जणांवर उपचार ग्रामसडक योजनेमुळे प्रत्येक गावात रस्ते पोहचले दोन हेक्‍टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी थेट सहा हजार जमा होणार. 1 डिसेंबर 2018 पासूनच योजना लागू होणार. 3 हप्त्यात ही रक्कम जमा होणार. 12 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचा दावा. पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजना. पहिला हप्ता दोन हजार रुपयांचा निवडणुकीच्या आधीच जमा होणार. असंघटित कामगारांसाठी 'पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना' जाहीर. 15 हजारापेक्षा कमी वेतन असलेल्या मजुरांना पेन्शन, 100 रुपये महिना भरून 60 वर्षांनंतर महिना तीन हजार रुपयांची पेन्शन मिळणार, दहा कोटी मजुरांना फायदा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लवकरच लागू, 21 हजार वेतन असलेल्या मजुरांना सात हजारांचा बोनस, ग्रॅच्युईटची मर्यादा दहा लाखांवरुन 30  लाखांवर संरक्षण खात्यासाठी आजवरचा सर्वात मोठा निधी दिल्याचा दावा. तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची तरतूद करणार गर्भवतींना 26 आठवड्यांची भरपगारी सुट्टी 40 वर्षांपासून रखडलेली वन रॅन्क वन पेन्शन योजना लागू रेल्वे खात्यासाठी 64 हजार 500 कोटींची तरतूद भारतात मोबाईल वापरकर्त्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ, देशात सर्वात स्वस्त इंटरनेट डेटा येत्या पाच वर्षात एक लाख डिजिटल गावांची निर्मिती करु चित्रपट सृष्टीसाठी काही योजना जाहीर करताना अर्थमंत्री पियुष गोयल यांच्या कडून 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' चा उल्लेख. त्यानंतर मागच्या बाकावरुन सत्ताधारी खासदारांनी 'how's the Josh' चा आवाज दिला. मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी बजेटमध्ये कुठलाही दिलासा नाही. सरकारने आधीच्या पाच वर्षात करसवलतीसाठी काय काय केलं याचाच पाढा वाचला काळ्या पैशाचा नायनाट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध, 3 लाख 38 हजार बोगस कंपन्यांना टाळं लावलं, एक कोटी नागरिकांनी नोटाबंदीनंतर कर भरला, एक लाख 36 हजार कोटींची करवसुली : पियुष गोयल पाच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, तीन कोटी करदात्यांना नव्या कररचनेचा फायदा होणार नोकरदारांसाठी Standard tax deduction 40 हजारांवरुन 50 हजारांवर