अयोध्या वाद : 3 मिनिटांचं कामकाज, सुनावणी 3 महिन्यांसाठी टळली

2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार होती.

नवी दिल्ली : एकीकडे देशभरात राम मंदिराच्या निर्माणासाठी वाद सुरु असताना, आज सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावरील सुनावणी जानेवारी 2019 पर्यंत पुढे ढकलली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या घटनापीठाने हे प्रकरण जानेवारी 2019 मध्ये वरिष्ठ घटनापीठासमोर आणण्यास सांगितलं. तसंच हेच घटनापीठ यावर सुनावणी करणार की नाही हे देखील निश्चित नाही. 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या टिप्पणीनंतर स्पष्ट झालं की, नियमित सुनावणीची तारीख निश्चित होण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन मिनिटांच्या कामकाजात अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली.

आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे प्रकरण

30 सप्टेंबर 2010 ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जागेवर मशिदीच्या आधी राम जन्मभूमी असल्याची बाब अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मान्य केली होती. मात्र जमिनीला रामलला विराजमान, निर्मोही अखाडा, आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात वाटण्याचा आदेश न्यायालयानं दिला होता. जमिनीची एक तृतीयांश जागा मुस्लीम गटाला दिली होती, तर तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र या निर्णयानंतर सर्वांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर

- अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे. - हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली. - ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे. - 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला. - 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.