अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी का? सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा सवाल, अर्णबच्या पत्नी म्हणतात....

अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी का? असा सवाल सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी विचारला. त्यावर अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्नीने पत्र सुप्रीम कोर्टालापा पत्र लिहून माझ्या पतीला सिलेक्टिव्ह टार्गेट केल जात असल्याचं म्हटलं आहे.

मुंबई : अलिबाग येथील वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच हायकोर्टानं त्यांचा जामीन अर्जही फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अर्णब गोस्वामी यांनी आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांची पत्नी सॉम्यब्रता रे गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टाला चिठ्ठी लिहिली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी ज्येष्ठ अधिवक्त आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सरचिटणीसांना पत्र लिहून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आक्षेप घेतला आहे.

दुष्यंत दवे यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जाला सुप्रीम कोर्टात 'तात्काळ सुनावणी'साठी सूचीबद्ध केल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. त्यासंदर्भात अर्णब गोस्वामी यांची पत्नी सॉम्यब्रता रे गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टाला पत्र लिहलं आहे.

सॉम्यब्रता यांनी लिहिलं आहे की, 'मी दुष्यंत दवे यांची पत्र वाचले, मी हैराण आहे, हे फार भीतीदायक आहे. मी दवे यांना ओळखत नाही, तसेच मी त्यांना कधीही भेटलेही नाही. परंतु, ज्याप्रकारे दवे माझ्या पतीच्या याचिकेला सिलेक्टिव्ह टार्गेट करत आहेत. त्याचं उत्तर माझ्याकडून हे असेल की, जेव्हा अनेक प्रकरणांना कोर्टासमोर प्राधान्य देण्यात येतं तेव्हा हे शांत का बसतात.'

सॉम्यब्रता रे-गोस्वामी यांच्याकडून पत्रात तीन प्रकरणांचा उल्लेख

1. ऑगस्ट 2019 : रोमिला थापर यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका. ही याचिका ज्या दिवशी दाखल करण्यात आली, त्याच दिवशी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. दवे या प्रकरणात त्यांचे वकील होते.

या प्रकरणाचं उदाहरण देत सॉम्यब्रता यांनी लिहिलं आहे की, 'ही याचिका पीडितेच्या वतीने आलेली नव्हती, तर 'सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. जी लोकांचा मानवाधिकार वाचवण्यासाठी होती. ज्यावर नक्षलवादी कार्यात सहभागी असल्याचा आरोप होता.'

2. जून, 2020 : विनोद दुआ यांची याचिका ज्यामध्ये त्यांनी आपल्या विरोधातील एफआयआरला आव्हान दिलं होतं. याची सुनावणी रविवारी पार पडली होती.

3. एप्रिल, 2020 : वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांची याचिका, जी त्यांनी गुजरात पोलिसांच्या एफआयआरच्या विरोधात दाखल केली होती. ही याचिका 30 एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आली होती. आणि 1 मे रोजी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली होती.

दवे यांनी पत्रात काय म्हटलं होतं?

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांची पत्नी सॉम्यब्रता रे गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टाला पत्र लिहिण्यापूर्वी दवे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सरचिटणीसांना पत्र लिहिलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीनाच्या याचिकेवरील सुनावणी तत्काळ सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.

अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी त्यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर पुढच्याच दिवशी होत आहे. दुष्यंत दवे यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की, 'हजारो लोकं बऱ्याच काळापासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांची प्रकरणं काही आठवडे, काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. परंतु, हे प्रकरण कसं आणि का लगेच सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आलं?'

तसेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस यांना प्रश्न विचारला आहे की, हे प्रकरण तत्काळ सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीशांच्या आदेशानंतर सूचीबद्ध करण्यात आलं आहे? की, हा निर्णय सेक्रेटरी जनरल यांनी स्वतः घेतला आहे?

अर्णब गोस्वामी यांच्या पोलीस कस्टडीचा निर्णय गुरूवारी

अलिबाग येथील वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक झालेल्या अर्णव गोस्वामींना पोलीस कोठडी मिळणार का?, याचा निर्णय गुरूवारी होणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं अलिबाग सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायाधीश मलिशेट्टी यांनी गुरूवारी निकाल जाहीर करू असं स्पष्ट केलं आहे. अर्णब गोस्वामींसह अन्य दोन आरोपींच्याही पोलीस कोठडीबाबत कोर्ट निर्णय देणार आहे. त्यानंतर या तिन्ही आरोपींच्या जामीनावर सुनावणी होईल. कारण जर सत्र न्यायालयानं राज्य सरकारची याचिका स्वीकारली तर आरोपींची रवानगी पोलीस कोठडीत होईल आणि मग जामीनाचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.

अर्णब गोस्वामी यांचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

दरम्यान अन्वय नाईक यांचं प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं आहे. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अर्णब गोस्वामी यांना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याच प्रकरणात राज्य सरकारनंही कॅव्हेट दाखल करत आपली बाजू ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात कोणताही निर्णय देऊ नये अशी तजवीज करून ठेवली आहे. याशिवाय मूळ तक्रारदार नाईक कुटुंबियांनीही सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणात मध्यस्थ याचिका दाखल करत आपलंही म्हणणं ऐकून घेण्याचा विनंती कोर्टाकडे केली आहे.

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अर्णब गोस्वामींना अटक

पेशाने वास्तूविशारद असलेल्या अन्वय नाईक यांनी अलिबागजवळच्या कावीर गावात 5 मे 2018 रोजी आत्महत्या केली होती. अर्णब गोस्वामी यांनी पैसे थकवले असून नैराश्येत आत्महत्या करत असल्याचा आरोप अन्वय नाईक यांनी आत्महत्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात लिहिलं होतं. या प्रकरणी अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांच्या तक्रारीनंतर अलिबागमध्ये 306 कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर रोजी अलिबाग पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली. कोर्टाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :