'ती स्वत: अत्याचार होण्यास कारणीभूत, स्वत:हून संकटाला निमंत्रण दिलं, त्यामुळे' अलाहाबाद हायकोर्टाची आता आणखी एक टिप्पणी चर्चेत, काही दिवसांपूर्वी महिलांचे स्तन पकडण्यावरून वक्तव्य
Allahabad High Court : 1 सप्टेंबर २०२४ रोजी गौतम बुद्ध नगरमधील एका विद्यापीठातील एमएच्या विद्यार्थिनीने सेक्टर 126 पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता.
विद्यार्थीनीने 1 सप्टेंबर 2024 रोजी एफआयआर दाखल केला होता
1 सप्टेंबर २०२४ रोजी गौतम बुद्ध नगरमधील एका विद्यापीठातील एमएच्या विद्यार्थिनीने सेक्टर 126 पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. विद्यार्थिनीने तिच्या तक्रारीत लिहिले होते की ती नोएडाच्या सेक्टर 126 मध्ये असलेल्या पीजी हॉस्टेलमध्ये (पैसे भरणारे अतिथी) राहून शिक्षण घेते. 21 सप्टेंबर 2024 रोजी ती तिच्या मैत्रिणींसोबत दिल्लीला भेटायला गेली. सर्वांनी खासमध्ये पार्टी केली, जिथे तिच्या तीन मित्रांसह तीन मुलेही आली.
पीडितावर दोनदा बलात्कार केला
विद्यार्थीनीने सांगितले की निश्चल चांडक देखील बारमध्ये आला होता. सर्वांनी दारू प्यायली. पीडित विद्यार्थिनी खूप मद्यधुंद होती. रात्रीचे तीन वाजले होते. निश्चलने तिला सोबत येण्यास सांगितले. त्याच्या वारंवार विनंतीवरून, विद्यार्थीनी त्याच्यासोबत जाण्यास तयार झाली. पीडित विद्यार्थिनीने आरोप केला आहे की आरोपी निश्चल तिला वाटेत चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत राहिला. विद्यार्थीनीने नोएडा येथील एका घरी जाण्यास सांगितले होते, परंतु निश्चलने तिला हरियाणातील गुरुग्राम येथील त्याच्या एका नातेवाईकाच्या फ्लॅटवर घेऊन गेला, जिथे त्याने तिच्यावर दोनदा बलात्कार केला. गुन्हा दाखल केल्यानंतर, पोलिसांनी 11 डिसेंबर 2024 रोजी आरोपी निश्चल चांडकला अटक केली.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद, पीडित आणि आरोपी दोघेही प्रौढ आहेत
आरोपी निश्चल चांडकने प्रकरणाच्या तपासादरम्यान जामिनावर सुटका मिळावी यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, अर्जदाराच्या वकिलांनी त्यांची बाजू जोरदारपणे मांडली. न्यायालयात सांगितले की, पीडितेने स्वतः कबूल केले आहे की ती प्रौढ आहे आणि पीजी हॉस्टेलमध्ये राहते. ती तिच्या पुरुष मित्रांसोबत स्वतःच्या मर्जीने एका बारमध्ये गेली होती, जिथे तिने त्यांच्यासोबत दारू प्यायली. ती खूप दारू प्यायली होती. ती तिच्या मैत्रिणींसोबत तीन वाजेपर्यंत बारमध्ये राहिली. सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने असे आढळून आले की पीडित आणि अर्जदार दोघेही प्रौढ असल्याने हा वादाचा विषय नाही.
न्यायालयाने म्हटले, पीडितेने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले
न्यायालयाने म्हटले की, पीडिता एमएची विद्यार्थिनी आहे. त्यामुळे तिला तिच्या कृतीची नैतिकता आणि महत्त्व समजले. जसे त्याने एफआयआरमध्ये उघड केले आहे. त्यामुळे, न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की पीडितेचा आरोप खरा मानला गेला तरी, असा निष्कर्ष काढता येतो की त्याने स्वतःच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि तो स्वतःच त्यासाठी जबाबदार आहे.
आरोपी म्हणाला, सर्व काही संमतीने घडले
आरोपीने न्यायालयाला सांगितले की महिलेला मदतीची आवश्यकता आहे आणि ती स्वतः त्याच्यासोबत त्याच्या घरी विश्रांतीसाठी जाण्यास तयार झाली आहे. आरोपीने महिलेला त्याच्या नातेवाईकाच्या फ्लॅटवर नेल्याचे आरोपही फेटाळून लावले आहेत. दोनदा बलात्कार झाला. बलात्कार झालाच नाही तर तो संमतीने झालेला लैंगिक संबंध होता.
न्यायालयाने म्हटले, अर्जदाराला जामीन मिळाला पाहिजे
न्यायालयाने म्हटले की, खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थिती तसेच गुन्ह्याचे स्वरूप, पुरावे आणि दोन्ही वकिलांनी दिलेली माहिती विचारात घेतल्यानंतर, अर्जदाराला जामीन मिळू शकतो असे मला वाटते. अशा परिस्थितीत जामीन अर्ज स्वीकारला जातो. अर्जदाराच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, तो तपासातून पळून जाण्याची किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची कोणतीही शक्यता नाही. अर्जदार 11 डिसेंबर 2024 पासून तुरुंगात आहे. त्याचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही आणि जर त्याला जामिनावर सोडण्यात आले तर तो जामिनाच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज स्वीकारला आहे.
'स्तन दाबणे आणि पायजमाची नाडी ओढणे हे बलात्कार नाही'
दरम्यान, मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बलात्काराशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले होते की, 'स्तन दाबणे आणि पायजमाची नाडी ओढणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही.' अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी तीन आरोपींविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी सुधारणा याचिका स्वीकारली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले की, "उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही टिप्पण्या पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अमानवी वृत्तीचे प्रतिबिंबित करतात." सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांचे उत्तर मागितले होते.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे आणि हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांनी खूप असंवेदनशीलता दाखवली. आम्हाला हे सांगताना खूप वाईट वाटते की ज्या व्यक्तीने निर्णय लिहिला त्याच्यात संवेदनशीलतेचा पूर्णपणे अभाव होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
