अखेर अण्णा हजारे उपोषण करणार, तारीखही ठरली; 2 वर्षे होऊनही अंमलबजावणी नाही, मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र
महाराष्ट्र सराकरने 28 डिसेंबर 2022 ला विधानसभेत आणि 15 डिसेंबर 2023 ला विधानपरिषदेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले आहे.
अहिल्यानगर : नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात एकीकडे लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले असून दुसरीकडे याच कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी (Anna Hajare) पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारत आणि लोकायुक्त कायद्यासाठी लढा उभारणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहिले. या पत्रात लोकाआयुक्त विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी आपण उपोषण करणार असल्याचे सांगत थेट उपोषणाची तारीखही जाहीर केली आहे. राज्य सरकाकडून लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा अण्णा हजारे उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढणार असून आपण आमरण उपोषण करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. 30 जानेवारी 2026 पासून राळेगण सिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात ते उपोषण करणार आहेत.
महाराष्ट्र सराकरने 28 डिसेंबर 2022 ला विधानसभेत आणि 15 डिसेंबर 2023 ला विधानपरिषदेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले आहे. मात्र, तब्बल 2 वर्षे होऊन देखील या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अण्णा हजारे उपोषण करणार आहेत. दरम्यान, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होत नसून सरकारची इच्छा दिसत नसल्याने उपोषणाला बसण्याची वेळ येत असल्याचंही अण्णांनी पत्रात म्हटलं आहे. दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी 2011 मध्ये लोकायुक्त कायद्यासाठी मोठं जनआंदोलन उभारलं होतं, भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा नारा देत अण्णांनी उभारलेल्या आंदोलनास देशभरात मोठा पाठिंबा मिळाला, त्यानंतर देशात आणि महाराष्ट्रातही सत्तापालट झाल्याचं पाहायला मिळालं.
तपोवनातील वृक्षतोडीवरही अण्णांची भूमिका स्पष्ट
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील तपोवन येथील वृक्षतोड केली जाणार आहे. वृक्षांमुळे मनुष्यच नाही तर वन्य प्राण्यांना देखील जीवदान मिळते. कुंभमेळा हा जरी समाजहिताचा आणि राष्ट्र हिताचा असला तरी त्यासाठी झाड तोडू नयेत. फारच आवश्यक असेल तर छोटी झाड तोडावेत. मात्र, मोठ्या झाडांना तोडू नये, अशी माझी विनंती असल्याचं अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
लोकायुक्त सुधारणा विधेयक समंत
विधान परिषदेत लोकायुक्त सुधारणा विधेयक बहुमताने संमत झाले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधान परिषदेत हे विधेयक मांडले आहेत. राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मान्यता दिली आहे, त्यांनी काही सुधारणा सांगितल्या आहेत. लोकायुक्त निवडीबाबत एक सुधारणा आहे, भारतीय दंड संहितेचे बदललेले नाव ही अजून एक सुधारणा आहे. नव्या लोकायुक्त कायद्यानुसार मुख्यमंत्री देखील लोकयुक्ताच्या कक्षेत येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक समंत झाल्यानंतर बोलताना सांगितले.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
