ट्रम्प यांचा परदेशी व्हिसा वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दणका

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1-B व्हिसा असलेल्या परदेशी नागरिकांना धक्का देणारा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकी नागरिकांच्या जागी परदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान दिले जाणार नाही, अशी घोषणा करत त्यांनी स्थानिक कंपन्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. आयोवा येथे एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, ''मी निवडणुकीदरम्यानच्या सभांमध्ये आऊटसोर्सिंगचा मुद्दा प्रमुख्याने मांडला होता. त्यामुळे यालाच प्राथमिकता देण्यासाठी आगामी काळात पावले उचणार आहे.'' यावेळी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिजनी वर्ल्डसोबतच इतरही काही अमेरिकन कंपन्यांचे उदाहरण देताना सांगितले की, ''या कंपन्यांमध्ये H1-B व्हीसाच्या आधारे अमेरिकेत काम करणाऱ्या परेदशी नागरिकांनी अमेरिकन जनतेच्या नोकऱ्या हिरावून घेतल्या. तेव्हा प्रत्येक अमेरकन नागरिकाचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी ठोस निर्णय घेणार आहे.'' दरम्यान, 2015 मध्ये वॉल्ट डिस्नेने 250 कर्माचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकले होते. यातील लियो परेरो आणि डीना मोर या दोन कर्मचाऱ्यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी एचसीएल इंक आणि कॉग्निजंटसारख्या आयटी कंपन्यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. ... 35 टक्के अतिरीक्त कर भरावा लागेल तर दुसरीकडे ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ ट्वीट करुन इतर देशांमध्ये उद्योग उभारणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.  ट्रम्प यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हणले आहे, जर एखादी कंपनी इतर देशामध्ये जाऊन कारखाना उभारेल, आणि तिथे उत्पादित झालेल्या वस्तूंची अमेरिकेत विक्री करेल, तर त्या कंपन्यांना 35 टक्क्यांचा अतिरिक्त कर भरवा लागेल. 'मेक इन इंडिया'ला झळ  ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांवर याचा विपरित परिणाम होणार आहे. यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वकांक्षी 'मेक इन इंडिया' या मोहिमेलाही याची झळ सोसावी लागणार आहे. कारण, अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक प्रतिष्ठीत कंपन्या मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतात उद्योग सुरु करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण ट्रम्प यांच्या या घोषणेने अमेरिकन कंपन्या आपला हात आखडता घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतीय सॉफ्टवेअर क्षेत्रालाही मोठे नुकसान याशिवाय ट्रम्प यांच्या निर्णयाने भारतीय सॉफ्टवेअर क्षेत्रावरही याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण, ट्रम्प यांनी 35 टक्के  अतिरिक्त कर भरण्याच्या निर्णयाने सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील अमेरिकन कंपन्यांना 890 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. त्यामुळे भारतातील सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कंपन्यांवर यांची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.