एक्स्प्लोर

EV Charging Station : सहज उभारता येईल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, 'या' पोर्टलवर मिळणार परवाना

EV Charging Stations : सध्या वाढती महागाई आणि प्रदूषण पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) कडून नवे स्वतंत्र पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे.

By : abp majha web team | Edited By: स्नेहल पावनाक | Updated at : 01 Feb 2022 12:56 PM (IST)

EV Charging Station

EV Charging Station : सध्या वाढती महागाई आणि प्रदूषण पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (Electric Car) वापराला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) कडून नवे स्वतंत्र पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनधारकांची गैरसोय होऊ नये, पुरेशी चार्जिंग स्टेशन उभारली जावीत यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचलले आहे. सरकारने याआधीच कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था सरकारी परवानगी शिवाय खासगी तसेच सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारू शकण्याची परवानगी दिली आहे.

इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटरसाठी आवश्यक परवाना आणि सवलती देण्यासाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर योग्य माहिती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अर्जदाराला तात्काळ चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी परवाना मिळू शकणार आहे. राज्य सरकारने चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्यासाठी महावितरणची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. महावितरणने सर्वसामान्य नागरिकांना, व्यावसायिकांबरोबरच संस्थांना चार्जिंग स्टेशन सहजपणे उभारता यावे म्हणून आपल्या संकेतस्थळावर पोर्टल सुरू केले आहे.

कसा मिळेल परवाना?
इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनसाठी पहिल्यांदा महावितरणच्या संकेतस्थळावर असलेल्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर महावितरण नोडल एजन्सी म्हणून कागदपत्रांची, चार्जिंग स्टेशनच्या ठिकाणाची तपासणी करून छाननी समितीकडे पाठवतील. त्यावर सदरच्या सर्व कागदपत्रांची अंतिम तपासणी होऊन राज्य सरकारकडे परवाना आणि इतर सवलींसाठी पाठवले जाणार आहे.

राज्य सरकार सेवा शुल्काची कमाल मर्यादा निश्चित करेल
चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी सरकार आणि सार्वजनिक संस्थांकडे उपलब्ध असलेली जमीन सार्वजनिक किंवा सरकारी संस्थांना भाडेतत्वावर दिली जाईल. ऑपरेटर त्रैमासिक आधारावर जमीन मालक एजन्सीला प्रति किलोवॅट तास 1 रुपये निश्चित दर देतील. चार्जिंग सेंटरला कोणत्याही वीज निर्मिती कंपनीकडून वीज घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. सवलतीच्या दरात वीज पुरवली जात असल्याने आणि चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांकडून सबसिडी दिली जात आहे. राज्य सरकार ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काची कमाल मर्यादा निश्चित करेल.

महागाईमुळे वाहन चालकांच्या खिशाला कात्री बसत आहे. सुमारे तीन महिन्यापासून इंधन दर स्थिर असले तरी पेट्रोलने शंभरी पार केली आहे. देशातील एकूण वापराच्या तब्बल 80 टक्के इंधन परदेशातून आयात करावे लागते यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनावर खर्च होतो. दुसरीकडे इंधनाच्या वाढत्या वापरामुळे प्रदूषणही होत आहे. अशात इलेक्ट्रिक कारकडे लोकांचा कल वाढवण्यासाठी आणि अधिक सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत इलेक्ट्रिक कारचा वापर वाढवण्यावर भर देत आहे.

संबंधित बातम्या :