सोयाबीनची आवक वाढली, दरात 200 रुपयांची घसरण, शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका 

सोयाबीन (Soybean) खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर बाजार समितीत आवक वाढली आहे. यामुळं सोयाबीनच्या दरात (Soybean Price) मोठी घसरण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Soybean

Source : Soybean

Soybean : सोयाबीन (Soybean) खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर बाजार समितीत आवक वाढली आहे. यामुळं सोयाबीनच्या दरात (Soybean Price) मोठी घसरण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. कळंब बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला 3700 ते 4100 रुपये क्विंटलचा भाव मिळत आहे. सोयाबीनच्या दरात तब्बल 200 रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.  

धाराशिवमध्ये सरकारी सोयाबीन खरेदी केंद्राकडे 35 हजार 403 शेतकऱ्यांची विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. प्रत्यक्षात फक्त 14 हजार 257 शेतकऱ्यांचीच सोयाबीन खरेदी केली आहे. खरेदी केंद्राची मुदत संपल्याने एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात 21 हजार नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची खरेदी रखडली आहे. 

हमीभावानुसार सोयाबीन खरेदीची मुदत संपल्याने राज्यभरातील शेतकरी चिंतेत

हमीभावानुसार सोयाबीन खरेदीची मुदत संपल्याने राज्यभरातील शेतकरी चिंतेत आहेत. शेतकऱ्यांजवळ अजूनही सोयाबीन शिल्लक आहे. मात्र खरेदीची मुदत संपल्यानंतर आता नेमके काय करावे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे. हाच मुद्दा घेऊन किसान सभेने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. केंद्र सरकारने सोयबीन खरेदीची मुदत पुन्हा वाढवावी आणि सोयबीन खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी किसान सभेकडून केली जात आहे. तसे न केल्यास आम्ही राज्यभरात आंदोलन करून, अशा इशाराही किसान सभेने याआधीच दिलेला आहे. असे असताना आता सोयाबीनच्या खरेदीसाठी मुदतवाढ दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुढे काय होणार? असे विचारले जात आहे. सध्या खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर 3800 ते 4000 रुपयापर्यंत घसरलेत. हमी केंद्रावर सोयाबीनला 4851 रुपये क्विंटलचा दर आहे. त्यामुळं या केंद्रावर शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. परंतु, अजूनही शेतकऱ्यांचे  सोयाबीनची खरेदी बाकी आहे. शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत सोयाबीनची खरेदी करा अन्यथा प्रतिक्विंटल सोयाबीनसा 3000 रुपये द्या अशी मागणी देखील तुपकरांनी केली होती.

अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी होणे बाकी आहे. राज्याचे सोयाबीनचे उत्पादन हे 60 ते 65 लाख मेट्रीक टन आहे. त्यातील सरकार 13 लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी करणार आहे. त्यातील सरकारने फक्त 7 ते 8 लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी केलं आहे. राहिलेलं सोयाबीन आम्ही कुठं फेकायचं? असा सवाल तुपकर यांनी केला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की व्यापाऱ्यांसाठी आहे? असा सवालही त्यांनी केला. ज्या संस्थाची अवकात नाही, त्या संस्थाना सोयाबीन खरेदी करण्याचे अधिकार दिले असल्याचे तुपकर म्हणाले.  सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी प्रचंड मोठा घोळ घातल्याचा आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या: