Farmer : पाऊस-पाणी नाही, कर्जबाजारीपणा वाढल्याने शेतकरी राजा नैराश्यात, 6 महिन्यात अमरावती विभागातील 557 शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले

Amaravati Devision Farmers : शेतीला पाणी नाही, पुरेसा पाऊस नाही. शिवाय कर्जबाजारीपण वाढल्याने अमरावती (Amravati) विभागातील शेतकऱ्यावर (Farmer) आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.

Photo Credit - abp majha reporter

Source : ABPLIVE_AI

Amaravati Devision Farmers : शेतीला पाणी नाही, पुरेसा पाऊस नाही. शिवाय कर्जबाजारीपण वाढल्याने अमरावती (Amravati) विभागातील शेतकऱ्यावर (Farmer) आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. शेतीशी निगडित समस्यांना तोंड देताना शेतकरी (Farmer) राजा नैराश्यात गेला आहे. जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधी अमरावती (Amravati) प्रशासकीय विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये एकूण 557 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 

पाच जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 557 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या

महाराष्ट्रातील अमरावती (Amravati) प्रशासकीय विभागांतर्गत पाच जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 557 शेतकऱ्यांनी (Farmer) आत्महत्या केल्या आहेत, असे सरकारच्या अधिकृत अहवालात म्हटले आहे. विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि यवतमाळ हे पाच जिल्हे आहेत.

170 आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात, त्या खालोखाल यवतमाळमध्ये 150

अमरावती (Amravati) विभागीय आयुक्तालयाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये विभागात जानेवारी ते जून या कालावधीत एकूण 557 शेतकऱ्यांनी (Farmer) आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक 170 आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात, त्या खालोखाल यवतमाळमध्ये 150, बुलढाण्यात 111 आत्महत्या झाल्या आहेत.  अकोल्यात 92 आणि वाशिममध्ये 34 शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून जीवन संपवलंय. 

सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असलेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक आहे : बळवंत वानखेडे 

सरकारने 53 प्रकरणांमध्ये मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत दिली आहे, तर 284 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारीवर प्रतिक्रिया देताना, अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार काँग्रेस नेते बळवंत वानखडे म्हणाले की, सर्वाधिक शेतकरी (Farmer) आत्महत्यांची नोंद असलेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक आहे आणि या संख्येत अमरावती राज्यात अव्वल आहे.

राज्य सरकारच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष निलेश हेलोंडे-पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा गंभीर प्रश्न असून अशा मृत्यूंना आळा घालण्यासाठी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. "स्थानिक प्रशासन ग्रामपंचायत स्तरावर शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, तसेच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि कुटुंबातील सदस्यांचा वैद्यकीय खर्च यासाठी विविध सरकारी योजनांसह त्यांपर्यंत पोहोचत आहोत. सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. शेतकरी स्वावलंबी मिशन देखील शेतकरी (Farmer) आणि विमा कंपन्या यांच्यात सुलभ संवाद साधत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही गंभीर बाब असून अशा मृत्यूला आळा घालण्यासाठी उपाय शोधण्याचे काम मिशन करत आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या