Johnson's Baby Powder वर बंदी घालण्यास दोन वर्ष का लागली?, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

Johnson's Baby Powder : जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन बेबी पावडरवर बंदी घालण्यास दोन वर्ष का लागली? हायकोर्टाचे राज्य सरकारला खडे बोल शुक्रवारच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालय बेबी पावडरच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण निर्देश देणार

johnson's baby powder

Johnson's Baby Powder : जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन बेबी पावडरवर (Johnson's Baby Powder) बंदी घालण्यास दोन वर्ष का लागली? असा सवाल करत हायकोर्टाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. जर लहान मुलांशी संबंधित उत्पादन होतं तर राज्य सरकारने पालक या नात्याने दोन दिवसांत निर्णय घ्यायला हवा होता. यावर नोव्हेंबर 2019 मध्ये पहिल्यांदा बेबी पावडरचे नमुने घेतले होते तर मग कारवाईसाठी सप्टेंबर 2022 पर्यंत कसली वाट पाहत होता?, या शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली. यावर तो कोरोना काळ होता, असं स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिलं. मात्र हे कारण पटण्यासारखं नाही, या शब्दांत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या (FDA) कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. 

याशिवाय साल 2021 मध्ये केंद्र सरकारने एफडीएसाठी नवी नियमावली तयार केलेली आहे. त्यामुळे त्याआधीच्या नमुन्यांवरील चाचणीच्या आधारे दिलेले कारवाईचे आदेश थेट रद्द होतात. जर तुम्हाला हवं तर नव्या नियमावलीनुसार नमुने घेत पुन्हा चाचणी करु शकता, मात्र हे आदेश लागू राहणार नाहीत, असं हायकोर्टाने स्पष्ट करताच सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी वेळ मागून घेतला. हायकोर्टाने राज्य सरकारला यावर शुक्रवारपर्यंत (6 जानेवारी) भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीत यावर निर्देश जारी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तूर्तास कंपनीचा बेबी पावडर बनवण्याचा परवाना संपलेला असतानाही हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने हायकोर्टानं पुढील निर्देश येईपर्यंत त्यांना पावडरचं उत्पादन सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र हे उत्पादन करताना एफडीने लावलेली विक्री आणि वितरणावरील बंदीही अद्याप कायम आहे. 

काय आहे प्रकरण?

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने 15 सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पाच दिवसांनंतर, एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाचं पुनरावलोकन करत कंपनीने तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरु असलेलं बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री थांबवण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून रितसर आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी सुनावणीनंतर हे अपील फेटाळून लावलं. तसेच आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे अखेरीस हायकोर्टात धाव घेतल्याचा दावा जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन कंपनीने केला आहे.

जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सनचा दावा काय?

जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन कंपनीने एफडीएच्या परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करुन त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने रद्द केला आहे. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्याला स्थगिती देत मुलुंड येथील कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन आणि विक्रीस मुभा देण्याची मागणी या याचिकेतून केली आहे. 

राज्य सरकारची सध्याची भूमिका 

जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन कंपनीचा बेबी पावडरसाठीचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचा दावा राज्य सरकारने हायकोर्टात केला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधनं कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्या कर्तव्याचं पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारने हायकोर्टात केला आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणं ही याचिकाकर्त्या कंपनीची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्री करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडली आहे.

संबंधित बातमी