Johnson & Johnson Baby Powder: जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सनला हायकोर्टाचा अशंत: दिलासा, बंद केलेलं उत्पादन सुरू करण्यास परवानगी, पण...
Johnson & Johnson Baby Powder: जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंशत: दिलासा दिला आहे. बेबी पावडरचे उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी देताना 30 नोव्हेंबरपर्यंत बंदी कायम ठेवली आहे.
Johnson & Johnson Baby Powder: जॉन्सन अँड जॉन्सनला (Johnson & Johnson) हायकोर्टानं अशंत: दिलासा देत त्यांचं बंद केलेलं 'बेबी टाल्कम पावडर'चं उत्पादन सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र हे उत्पादन तुमच्या जोखीमीवर सुरू करा, एफडीनं लावलेली विक्री आणि वितरणावरील बंदी 30 नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहील असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलं आहे. तसेच तीन नव्या प्रयोगशाळेत तीन दिवसांत नमुन्यांची नव्यानं तपासणी करत आठवड्याभरात त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. बुधवारी राज्य सरकारनं केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळा (पश्चिम विभाग), एफडीए प्रयोगशाळा या बीकेसीतील सरकारी प्रयोगशाळा आणि इंटरटेक या खासगी प्रयोगशाळेत पावडरचे नमुने नव्यानं तपासण्याची तयारी दर्शवली आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा बेबी पावडरसाठीचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणं ही याचिकाकर्त्या कंपनीची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्री करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका देखील राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रातून मांडली आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं एफडीएच्या परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करून त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना रद्द अन्न व औषध प्रशासनानं नुकताच रद्द केला आहे. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक असल्यानं ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्याला स्थगिती देत मुलुंड येथील कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली या याचिकेतून केली आहे. न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. कोलकाता येथील केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारावर एफडीएकडून कंपनीच्या बालप्रसाधन उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
कंपनीचा दावा काय?
बेबी पावडरच्या या अद्ययावत उत्पादनाचा चाचणी अहवाल सादर करूनही अपिलीय प्राधिकरणानं कंपनीचं अपील फेटाळून लावलं आहे. ज्या अहवालाच्या आधारे हा परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले, तो अहवाल विचारातच घेतला गेला नाही. तसेच एफडीएच्या आदेशात साल 2018-19 या वर्षांतील उत्पादनाचा दाखला देण्यात आल्याचा दावाही कंपनीकडून केला गेला आहे. आम्ही या उत्पादनाचे नमुने चाचण्यांसाठी पुणे, नाशिक येथील एफडीए कार्यालयात पाठवले होते. त्यानंतरही प्रशासनानं कोलकाता येथील प्रयोगशाळेत या नमुन्यांची पुनर्चाचणी करण्यास सांगितलं. ही चाचणी करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही कंपनीला त्याची पूर्वसूचना दिली गेली नाही. याशिवाय एफडीएनं दोनवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावताना त्यातही केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा उल्लेख केलेला नसल्याचा दावाही कंपनीनं केला आहे. उत्पादन निर्मिती परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याबाबतचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही, असं असतानाही एफडीएचा बेबी पावडरचं उत्पादन बंद करण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा कंपनीनं दावा केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
अन्न व औषध प्रशासन विभागानं 15 सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पाच दिवसांनंतर, एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाचं पुनरावलोकन करत कंपनीनं तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेलं बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री थांबविण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून रितसर आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी सुनावणीनंतर हे अपील फेटाळून लावलं. तसेच आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
