...म्हणून शिवसेनेनं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं : अरविंद सावंत

राजकीय हेतू नसेल तर नव्याने नागरिकत्व मिळालेल्यांना 25 वर्ष मतदानापासून दूर ठेवा, अशी मागणी शिवसेनेनं केली. कायदा हा कोणत्या पक्षाचा नसतो, असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं.

नवी दिल्ली : शिवसेनेने काल नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. राज्यात काँग्रेससोबत असणारी शिवसेना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान करेल अशी पेक्षा होती. मात्र या सर्वाला राजकीय वळण देऊ नये. कायदा हा कोणत्या पक्षाचा नसतो, असं माजी केंद्रीय मंत्री आणि शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी जी राष्ट्रीयत्वाची भूमिका मांडली, त्याला धरुन राष्ट्रहिताचा एखादा विषय आला तर आम्ही त्याला समर्थन करु. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश हे मुस्लीम राष्ट्र आहेत. त्यामुळे तेथे मुस्लीम अल्पसंख्यांक असू शकत नाहीत. म्हणून हिंदू, शीख, पारशी, जैन यांना अटी-शर्थींसह नागरिकत्व देण्यासाठी हे विधेयक आहे. आपले राज्यकर्ते राष्ट्रहिताचा विचार करुनच हे विधेयक मांडत आहेत, असं नाही. म्हणूनच राजकीय हेतू नसेल तर नव्याने नागरिकत्व मिळालेल्या नागरिकांना 25 वर्ष मतदानापासून दूर ठेवा, अशी मागणी शिवसेनेनं केली, असं अरविंद सावंत यांनी सांगितलं.

शिवसेनेची 25 वर्षांची मागणी मान्य झाली नाही, तरीही शिवसेनेने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. कारण शरणार्थींना आश्रय द्यायचा की नाही यासाठी हे विधेयक आहे. आमच्या सूचना आम्ही वारंवार मांडत राहू. ती देशहिताची मागणी होती म्हणून आम्ही मांडली होती. प्रत्येक गोष्टीला धर्माचा रंग देणे चुकीचे आहे. राष्ट्रहिताच्या मुद्यांना शिवसेनेचं समर्थन असणार आहे, असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं.

किमान समान कार्यक्रम हा महाराष्ट्रासाठी आहे. किमान समान कार्यक्रम हा विचारसरणीच्या नव्हे तर जनतेच्या हितासाठी बनवला गेला आहे. किमान समान कार्यक्रमासाठी आम्ही यूपीएमध्ये गेलो असं चित्र आहे का? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे योग्य मार्ग काढून जनतेला न्याय देतील, असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं.

शिवसेना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याऐवजी अलिप्त राहू शकली असती. आम्ही विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणार असल्याचं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलं होत. मात्र नंतर काय झालं माहित नाही. शिवसेनेनं विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं हे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया हुसेन दलवाई यांनी दिली आहे.

EXPLAINER VIDEO | सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल कायदा काय आहे? इतिहास आणि राजकारण

संबंधित बातम्या