पदभार स्वीकारल्यावर काय करणार ठाकरे सरकार? महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम जाहीर

महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने जाहीर केला आहे. या किमान सामान कार्यक्रमात शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हे घटक केंद्रस्थानी असणार आहेत.

मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने जाहीर केला आहे. या किमान सामान कार्यक्रमात शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हे घटक केंद्रस्थानी असणार आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडीने आखल्या कार्यक्रमाची परिणामकारक अमलबजावणी करण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ही समन्वय समिती केंद्र आणि राज्यातील संवेदनशील विषयांवर मार्गदर्शन करणार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. शेतकरी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना पीकविमा आणि महाविकासआघाडीच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मध्ये 10 रुपये थाळीचा समावेश करण्यात आला आहे. आता राज्यभरात सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त व सकस जेवणाची थाळी 10 रुपयात देण्याची व्यवस्था अखेर अधिकृतरित्या सरकारच्या अजेंड्यावर आली आहे. शिवसेनेच्या वचननाम्यातील 10 रुपयात थाळीबाबत लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला होता. या किमान समान कार्यक्रमाच्या निवेदनावर उद्धव ठाकरे, जयंत पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांच्या सह्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी काय?

• अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी तातडीची मदत देणार
•  शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देणार
• ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्या सर्व शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा याकरिता पीक विमा योजनेची पुनर्र्चना करणार
• शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतमालाला योग्य हमीभाव देण्यासाठी उपाययोजना करणार
• सातत्याने दुष्काळग्रस्त होणाऱ्या तालुक्यांना पाणी पोहोचविणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी भरीव तरतूद करणार

बेरोजगारी 

• राज्य शासनातील सर्व स्तरातील रिक्त पदे त्वरित भरण्याची प्रक्रिया सुरु करणार
• सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना फेलोशिप उपलब्ध करून देणार
• नोकऱ्यांमध्ये 80 टक्के भुमीपुत्रांना संधी मिळावी याकरता कायदा करणार

महिलांसाठी काय?

• महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणार
• आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार
•  महानगरे व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधणार
•  अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, आणि आशा गट प्रवर्तक यांच्या मानधनात आणि सेवा सुविधेमध्ये वाढ करणार
• महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य

आरोग्य :

• सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देण्यासाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना सुरु करणार
• सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयं उभारणार
• राज्यातील प्रत्येक नागरिकास आरोग्य विमा कवच देणार

उद्योग :

• उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योगधंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त उद्योगधंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे व परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण राबवणार
• आयटी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकदार यावेत याकरिता आयटी धोरणांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणार.

शहर विकासासाठी काय?

• मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती, आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार
• मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात येतील

सामाजिक न्याय :

• भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मूलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये म्हणून अनुसूचित जाती व जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके, विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार
• अल्पसंख्यांक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार

इतर महत्वाचे 

• ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ करणार
•  प्रगत देशाच्या धर्तीवर अन्न आणि औषधी नियमावलीची पायमल्ली करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद करणार
• राज्यात सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त आणि सकस जेवणाची थाळी 10 रुपयात देण्याची व्यवस्था करणार

समन्वय समिती  राज्य मंत्रिमंडळात समन्वयासाठी एक आणि आघाडीतील भागीदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक अशा दोन समन्वय समित्या असतील