केंद्र सरकार सिनेमावर कात्री चालवणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाचे पंख छाटणार?

मुंबई : केंद्र सरकार सिनेमातील दृष्यांवर कात्री चालवणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाचे पंख छाटण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. श्याम बेनेगल समितीच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारकडून 1952 च्या सिनेमाटोग्राफ कायद्यात बदल केले जाणार असल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारने हे बदल केल्यास सिनेजगतासाठी ही दिलासादायक बाब असेल, असं बोललं जात आहे. कायद्यात बदल केल्यास काय होईल? दुरुस्ती विधेयकानुसार सेन्सॉर बोर्डाकडून सिनेमातील दृष्य कापण्याचे अधिकार काढले जातील. सिनेमांना केवळ श्रेणीनुसार प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सेन्सॉर बोर्डाकडे असतील. उदाहरणार्थ सिनेमातील एखादं दृष्य लहान मुलांना पाहण्यालायक नाही, असं सेन्सॉर बोर्डाला वाटलं, तर तो सीन काढून टाका, असं म्हणण्याचा अधिकार सेन्सॉर बोर्डाला नसेल. त्याऐवजी संबंधित सिनेमाला 'A' श्रेणी प्रमाणपत्र द्यावं लागेल. यासाठी कायद्याच्या कलम 4(1) मध्ये बदल केला जाणार आहे. या कलमाअंतर्गत सिनेमातील दृष्य कापण्याचा अधिकार सेन्सॉर बोर्डाला देण्यात आला आहे. कॅबिनेटच्या मंजूरीनंतर हे विधेयक सभागृहात सादर केलं जाणार आहे. श्याम बेनेगल समितीच्या शिफारशी सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुरळीतता यावी, यासाठी सरकारकडून प्रसिद्ध दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने एप्रिल 2016 मध्ये आपल्या शिफारशी सरकारकडे सादर केल्या. सुत्रांच्या माहितीनुसार सरकार या समितीच्या बहुतांश शिफारसी मंजूर करणार आहे.

• सेन्सॉर बोर्डाचे अधिकार केवळ सिनेमांना प्रमाणपत्र देण्यापर्यंतच मर्यादित असावेत.
• यासाठी पाश्चिमात्य देशांच्या धरतीवर सिनेमांच्या नवीन श्रेणी तयार कराव्यात. उदाहरणार्थ, UA ( Under Adult ) श्रेणी दोन प्रकारांमध्ये असावी, एक UA12+ आणि दुसरी UA15+
• A ( ADULT ) या श्रेणीचंही, A आणि AC ( ADULT WITH CAUTION ) अशा श्रेणींमध्ये विभाजन करावं.
• सर्वांना पाहण्यालायक सिनेमांना U प्रमाणपत्र देण्यात येतं. ही श्रेणी कायम ठेवावी.
• सिनेमा या पाचही प्रकारच्या श्रेणींमध्ये बसत नसेल, तरच सेन्सॉर बोर्डाने त्या सिनेमाला परवानगी नाकारावी.