SC on OBC Reservation : NEET पीजीमध्ये OBC आरक्षणाला मंजूरी; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, 'परीक्षेत मिळालेले गुण मेरिट ठरवण्याचा एकमेव आधार नाही'

NEET PG OBC Reservation: 7 जानेवारीलाच न्यायालयाने आरक्षणाला परवानगी दिली होती. आज दिलेल्या सविस्तर आदेशात, न्यायालयाने यांची करणे सांगितली.  

Supremecourt-PGNEET

NEET PG OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आज (20 जानेवारी) सविस्तर निर्णय जारी करून NEET पदव्युत्तर पदवी परीक्षेमध्ये ओबीसी आरक्षणाला 27 टक्के मंजूरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, पीजी आणि यूजी अखिल भारतीय कोट्यात 27 टक्के ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) घटनात्मकदृष्ट्या वैध असेल. तसेच केंद्राला आरक्षण देण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. 7 जानेवारीलाच न्यायालयाने आरक्षणाला परवानगी दिली होती. आज दिलेल्या सविस्तर आदेशात, न्यायालयाने यांची कारणे सांगितली.  

 

Koo App

The #SupremeCourt allowed the Central government to provide 27% reservation for OBC and 10% to economically weaker sections (EWS) in All India quota (AIQ) seats in medical courses, saying that reservation is not at odds with the merit, rather furthers its distributive impact.

View attached media content

- IANS (@IANS) 20 Jan 2022

* राज्यघटनेचे कलम 15 (4) आणि 15 (5) जे सरकारला गरजू घटकांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याचा अधिकार देते, हे कलम 15 (1) चा विस्तार आहे. दुर्बल घटकांसाठी विशेष व्यवस्था त्याच भावनेला अनुसरून आहे, ज्यात सरकारने कलम 15 (1) मध्ये कोणत्याही वर्गाविरुद्ध भेदभाव करू नये, असे म्हटले आहे.

* ओबीसींना अखिल भारतीय कोट्यात आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक नाही.

* परीक्षेत मिळालेले गुण हा मेरिट ठरवण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही. समाजातील अनेक घटक सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत आहेत. हेच त्यांच्या परीक्षेतील अधिक यशाचे कारण ठरते.

* जर आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती चांगल्या परिस्थितीतून आली असेल आणि अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत नसेल, तर हे संपूर्ण आरक्षण चुकीचे आहे असे म्हणण्याचे कारण असू शकत नाही.

विस्तृत चर्चा आवश्यक!

7 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने NEET PG मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. तथापि, EWS च्या गणनेसाठी देशभरात प्रतिवर्षी 8 लाख रुपयांची कमाल उत्पन्न मर्यादा निश्चित करणे योग्य वाटत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या मुद्यावर सविस्तर चर्चेची गरज असल्याचे न्यायालयाने आजही म्हटले आहे. पण ही सुनावणी झाली असती, तर यंदाच्या पीजी प्रवेशांना आणखी विलंब झाला असता. त्यामुळे या वर्षासाठी शासनाच्या अधिसूचनेला मान्यता देण्यात आली आहे. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात हे प्रकरण सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

हेही वाचा :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha