Minority colleges | मुंबईतील अल्पसंख्याक कॉलेजमधील प्रवेशाचे ऑडिट करा, प्रहार संघटनेची मागणी

मुंबईतील अल्पसंख्याक कॉलेजमधील प्रवेशाचे ऑडिट करण्याची मागणी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेने केली आहे.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : मुंबईतील अल्पसंख्याक कॉलेजची वाढती संख्या पाहता या अल्पसंख्याक कॉलेजमध्ये होणाऱ्या प्रवेशांचे ऑडिट करण्यात यावे, यासाठी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहिले आहे. अल्पसंख्याक कॉलेजमध्ये सलग तीन वर्षे अल्पसंख्याक विद्यार्थीसंख्या कमी असल्यास शासन निर्णयानुसार अशा अल्पसंख्याक कॉलेजची अल्पसंख्याक कॉलेज म्हणून मिळालेली मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या पत्रात प्रहार संघटनेकडून करण्यात आलीये.

मुंबईत सद्यस्थितीत 50 टक्के पेक्षा जास्त अल्पसंख्याक कॉलेज असून यामध्ये प्रवेश देताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा कोटा सगळ्याच कॉलेजमध्ये पूर्ण भरत नाही. नामांकित कॉलेजमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा कोटा भरलेला पाहायला मिळतो. त्यामुळे उरलेल्या अल्पसंख्याक सोडून इतर कॉलेजमध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना चढाओढ पाहायला मिळते. त्यामुळे खरंच मान्यता मिळालेल्या अल्पसंख्याक कॉलेजमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या आणि मिळलेले प्रवेश याचे तातडीने ऑडिट करण्यात यावे असा प्रहार संघटनेचे म्हणणे आहे. 

अकरावी प्रवेश त्यासोबतच पदवीच्या प्रथम वर्षासाठी या अल्पसंख्याक कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांची मोठी चुरस पाहायला मिळत असते. अल्पसंख्याक कॉलेज प्रवेशामध्ये एकसारखेपणा जागा वाटपात आणावा. विद्यापीठाने अनुदानित आणि विना अनुदानित कोर्सेसमध्ये मेरिट लिस्ट तयार करण्याबद्दल एक धोरण जाहीर  करावे, असं मत प्रहार संघटनेचे मनोज टेकाडे यांनी व्यक्त केले आहे

न्यायालयाच्या निर्णय
सन 2018-19 साठीच्या अकरावी प्रवेश प्रक्रियेवेळी अल्पसंख्यांक समाजाकरिता राखीव ठेवलेल्या कोट्यावर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतून देण्यात येत असलेल्या प्रवेशाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. यामध्ये उच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी प्रत्यार्पित केलेल्या अल्पसंख्यांक कोट्यातील जागांवर नियमित फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर, विद्यार्थी शिल्लक असल्यास ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतून सदर प्रत्यार्पित जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा, असे आदेश दिलेले आहेत.