Law Panel : सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केल्यास द्यावी लागणार नुकसानभरपाई, तरच मिळेल जामीन; कायदा आयोगाची शिफारस

Law Commission Recommendation : जामीन मिळविण्यासाठी गुन्हेगारांना सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई करणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस कायदा आयोगाने केली आहे.

criminals will have to compensate for damage of public property to get bail

Source : unsplash

Law Commission Recommendation : सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्या आरोपींना नुकसानभरपाई दिल्यानंतरच जामीन देण्यात यावा, अशी शिफारस कायदा आयोगाने केली आहे. कायदा आयोगाने सध्याच्या कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावित सुधारणांसह कायदा आयोजाने सरकारला राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलने आणि निदर्शनांवर कारवाईच्या तरतूदीत बदल करण्याची शिफारस केली आहे.

नुकसानीची भरपाई दिल्यानंतरच आरोपींना जामीन

कायदा सुचविलेल्या बदलांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस झाल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेला झालेल्या नुकसानीच्या बाजार मूल्याच्या बरोबरीची रक्कम भरीव दंड आकारण्याची शिफारस ही आहे.  कायदा आयोगाने म्हटलं आहे की, गुन्हेगारांना जामीन मिळविण्याची अट म्हणून त्यांनी नुकसान केलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेची अंदाजे किंमत जमा करणे, भविष्यात अशा कृतीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रतिबंधक ठरेल.

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना द्यावी लागणार नुकसानभरपाई

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना आरोपींना झालेल्या नुकसानाएवढी रक्कम जमा केल्यानंतरच जामीन द्यावा, अशी शिफारस विधी आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश रुतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील कायदा समितीने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना जामिनाच्या कडक तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत. विधी आयोगाने सुचवलं आहे की, जाणीवपूर्वक निषेध करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्ते दीर्घकाळ रोखणे या विरोधात सर्वसमावेशक कायदा बनवावा.

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी शिफारस

कायदा आयोगाने आपल्या शिफारशीत म्हटलं आहे की, 'सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्याची आणि शिक्षेची भीती गुन्हेगारांना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी ठरू शकत नाही. अशा गुन्हेगारांकडून जामिनाची अट म्हणून झालेल्या नुकसानाएवढी भरपाई वसूल करण्याची तरतूद केल्यास सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळता येईल. सध्याच्या कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले तर, त्याला 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होण्याची तरतूद आहे.

नवीन सर्वसमावेशक कायदा बनवण्यात यावा

आयोगाने शिफारस केली आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी दीर्घ काळासाठी अडथळा आणण्यासाठी एक नवीन सर्वसमावेशक कायदा बनवण्यात यावा किंवा त्यासंबंधीची विशिष्ट तरतूद भारतीय दंड संहिता किंवा भारतीय न्यायिक संहितेत दुरुस्तीद्वारे आणली जावी. विधी आयोगाने शिफारसीद्वारे सरकारला सांगितलं आहे की, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्याची आणि शिक्षेची धमकी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी एक प्रतिबंधात्मक पाऊल ठरेल.

जामिनाच्या अटी कठोर करण्याचा प्रस्ताव

1984 च्या कायद्यात बदल करून जामिनाच्या अटी कठोर करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आयोगानं म्हटलं आहे की, "कोणत्याही संघटनेने पुकारलेल्या निदर्शने, संप किंवा बंदमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर अशा संघटनेचे पदाधिकारी या कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा करण्यासाठी चिथावणी देण्याच्या गुन्ह्यासाठी दोषी असतील."

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :