Vedanta Political Donation : वेदांता समूह राजकीय पक्षांना देणार 200 कोटींची देणगी; कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळणार?

Vedanta Political Donation : वेदांताच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार 200 कोटी आणि 57 कोटी रुपयांच्या राजकीय देणग्या देण्याची मान्यता मार्च 2025 पर्यंत वैध आहे.

Vedanta Political Donation : वेदांता समूह राजकीय पक्षांना देणार 200 कोटींची देणगी; कोणत्या पक्षाला किती मिळणार?

Vedanta Political Donation Update :  एकीकडे, वेदांत लिमिटेड स्वतः थकीत कर्ज फेडण्यासाठी रोख रक्कम जमा करण्याकडे भर देत आहे. तर, दुसरीकडे वेदांता कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोठा निर्णय घेतला असल्याचे समोर आले आहे.राजकीय पक्षांना देणगी देण्यात कंपनी मागे नसल्याचे समोर आले आहे. या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वेदांत लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने ठराव मंजूर करून राजकीय पक्षांना 200 कोटी रुपयांची देणगी देण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय, मंडळाने 57 कोटी रुपये देण्यासही मान्यता दिली आहे जी गेल्या वर्षी जून 2022 मध्ये राजकीय पक्षांना देण्यास मान्यता देण्यात आली होती, परंतु ही रक्कम जारी होऊ शकली नाही.

'इकॉनॉमिक टाईम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, वेदांताच्या संचालक मंडळाने 5 नोव्हेंबर 2023 रोजी राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यास मान्यता देणारा ठराव मंजूर केला होता. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारे इलेक्टोरल बाँड जारी करण्याच्या 29 व्या टप्प्याच्या दोन दिवस आधी हा निर्णय घेण्यात आला. वेदांताच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार 200 कोटी आणि 57 कोटी रुपयांच्या राजकीय देणग्या देण्याची मान्यता मार्च 2025 पर्यंत वैध आहे. ही देणगी थेट किंवा इलेक्टोरल ट्रस्ट आणि इलेक्टोरल बाँड्सच्या सबस्क्रिप्शनच्या स्वरूपात दिली जाऊ शकते.

कोणत्या पक्षांना किती देणगी मिळणार?

कंपनीच्या मंडळाने ठराव मंजूर करून राजकीय पक्षाला किती देणगी द्यायची हे ठरवण्यासाठी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना अधिकार दिले आहेत. सध्या कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल तर उपाध्यक्षपद नवीन अग्रवाल यांच्याकडे आहे. वृत्तानुसार, वेदांतने राजकीय पक्षांना 457 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे, त्यापैकी 155 कोटी रुपये यावर्षी जारी करण्यात आले आहेत.

अलिकडच्या वर्षांत, राजकीय पक्षांना बहुतेक देणग्या 2018 मध्ये लॉन्च झालेल्या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून दिल्या जात आहेत. ADR अहवालानुसार, 2018-2022 दरम्यान निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना 13,791 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

इलेक्ट्रॉल बाँडवर आक्षेप

राजकीय पक्षांना इलेक्ट्रॉल बाँडच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या निधीवर अनेकदा आक्षेप घेण्यात आला आहे. इलेक्ट्ऱॉल बाँडच्या माध्यमातून मिळणारा निधी सत्ताधाऱ्यांना अधिक मिळतो. त्याशिवाय, या पारदर्शकता नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टातही याला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :