Insurance Premium :  आठआण्यापेक्षाही विम्याचा हफ्ता कमी होण्याचा अंदाज! वाचा सविस्तर

Insurance Premium : आगामी बजेटमध्ये विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करता येऊ शकतात, ज्यामुळे विम्याच्या प्रीमियममध्ये घट होईल अशी शक्यता वर्तविली गेली आहे.

File Photo

Insurance Premium : येत्या काही दिवसांत तुम्ही विमा (Insurance) खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर केंद्र सरकार (Government of India) तुम्हाला मोठा दिलासा देऊ शकते. विमा उत्पादनांची पोहोच वाढवण्यासाठी प्रीमियम कमी करण्याची गरज आहे. हीच बाब केंद्र सरकारच्या लक्षात आली आहे आणि म्हणूनच आगामी बजेटमध्ये विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करता येऊ शकतात, ज्यामुळे विम्याच्या प्रीमियममध्ये (Premium ) घट होईल अशी शक्यता वर्तविली गेली आहे.

स्वाभाविकच हा निर्णय घेतला गेला तर, विमा उत्पादनांच्या स्वस्ततेमुळे लोक मुदत आणि आरोग्य पॉलिसी खरेदी करण्यात रस दाखवतील असा सरकारला विश्वास आहे. भारतातील लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गाला विमा उत्पादने अजूनही उपलब्ध नाहीत. यामुळेच केंद्र सरकार आगामी बजेटमध्ये जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रीमियमवर जीएसटी कमी करू शकते असं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

Insurance Premium : विमा प्रीमियम कमी करणे आवश्यक

वैद्यकीय महागाई वाढल्यामुळे आरोग्य विमा पॉलिसीचा प्रीमियम खूप वाढला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आरोग्य विमा पॉलिसी घेण्यास अडचणी येत आहेत. म्हणूनच आरोग्य धोरणाच्या प्रीमियमच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचं मत निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्सचे सीईओ आणि एमडी कृष्णन रामचंद्रन यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने आरोग्य विमा उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करावा, सध्या हे दर 18 टक्के आहेत. आरोग्य विमा उत्पादनांची मागणी जास्त आहे, परंतु तरीही लोकांना ते खूप महाग वाटतात आणि ते परवडणारे बनवण्यासाठी GST कमी करण्याची गरज आहे असं लिबर्टी जनरल इन्शुरन्सचे सीईओ रूपम अस्थाना यांचं म्हणणं आहे.

लोकांपर्यंत विम्याचा आवाका वाढवण्यासाठी सरकारने विमा उत्पादनांच्या जागृतीसाठी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करणे आवश्यक आहे. याचा फायदा असा होईल की, ते त्यांच्या उत्पादनांची माहिती दुर्गम भागात पोहोचवण्यास प्रवृत्त होतील आणि यामुळे लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गापर्यंत विमा उत्पादने पोहोचणे शक्य होईल.
 

महत्वाच्या बातम्या